मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेे जनसमस्याओं के समाधान में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि तहसील और थानों से संबंधित शिकायतें लखनऊ क्यों आ रही हैं। सीएम ने निर्देश दिया कि हर स्तर पर कोर टीम बनाकर 30 जून तक लंबित समस्याओं का 31 जुलाई तक समाधान किया जाए। संबंधित अधिकारी शिकायत का समाधान कराने के बाद अपने से उच्चतर अधिकारी को इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को डीएम व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर जनसुनवाई प्रणाली में शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हरदोई, इलाहाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़ एवं गौतमबुद्धनगर के डीएम तथा लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, कानपुर नगर, उन्नाव तथा प्रतापगढ़ के एसएसपी से बात की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद ही आम लोगों की समस्याओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जनता दर्शन में रोज 4 से 6 हजार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें चकरोड की पैमाइश न होने, अविवादित वरासत दर्ज न होने, दबंगों द्वारा संपत्तियों पर जबरन कब्जा, गंभीर आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने, दर्ज एफआईआर की विवेचना में अत्यधिक समय लिए जाने की समस्याएं ज्यादा होती हैं। इनका स्थानीय स्तर पर निपटारा हो जाए तो आम लोगों को लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े।
उन्होंने चेताया कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक समस्या का निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ समाधान किया जाए। समस्या के समाधान से शिकायतकर्ता को संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि डीएम व एसपी हर सप्ताह और मुख्य सचिव हर महीने जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करें।