यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में मंगलवार शाम को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
मुख्य फैसला तो छोटे किसानों की कर्जमाफी पर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी रैली में वादा किया था कि यूपी में बीजेपी सरकार आई तो पहली कैबिनेट बैठक में कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा।
योगी कैबिनेट की पहली बैठक सरकार बनने के 16 दिन बाद होने जा रही है और इस देरी के लिए कर्ज की माफी के चुनावी वादे को जिम्मेदार माना जा रहा है। सूबे के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही कह भी चुके हैं कि इसके लिए विभाग स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने उन किसानों की पूरी सूची तैयार कर ली है जिन्हें कर्जमाफी का फायदा मिलेगा।
यांत्रिक स्लॉटर हाउसों को बंद करने पर सीएम योगी फैसला ले सकते हैं। अधिकारियों की टीम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है, ताकि आदेश जारी होने के बाद किसी तरह की कानूनी अड़चन सामने न आए।
सूबे में अधिकृत तौर पर चल रहे स्लॉटर हाउसों में 44 यांत्रिक हैं। शेष का संचालन मैनुअल हो रहा है। खास बात यह कि यांत्रिक स्लॉटर हाउस स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बजाय विदेशों में ‘बीफ’ भेजने का कारोबार करते हैं। इनमें सबसे अधिक 6 मेरठ और 4 अलीगढ़ में चल रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के वादे के अनुरूप सीएम के शपथ लेने के बाद आधी रात से पहले यांत्रिक स्लॉटर हाउस बंद नहीं हुए लेकिन इन पर ताला लगाने की कवायद तेज हो गई है।
कई तरह के दल बनाने की बात
सीएम योगी आदित्यनाथ
एंटी रोमियो दल के अलावा कानून व्यवस्था के लिए अलग फोर्स, तीन अलग महिला बटालियन, महिला थानों की संख्या बढ़ाने और कई तरह के दल बनाने की बात घोषणा पत्र में कही गई है।
इसके लिए अधिक पुलिस बल की आवश्यकता होगी। जबकि आबादी के हिसाब से प्रदेश में पुलिस बल की संख्या पहले से ही लगभग आधी है। ऐसे में एंटी रोमियो दल का गठन तो हो जाएगा लेकिन जमीनी स्तर पर कितना कारगर होगा यह कहना अभी मुश्किल है।
सीएम योगी इस कैबिनेट बैठक में 7 दिन में भूमाफिया से कब्जे छुड़वाने की घोषणा भी कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि सरकार बनने के बाद सप्ताह भर में जमीनों से भूमाफिया का कब्जा हटा दिया जाएगा। इसके लिए संकल्प पत्र में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन का वादा किया गया है।
माफिया के कब्जे से जमीनें मुक्त हों
सीएम योगी आदित्यनाथ
सरकार की मंशा माफिया के कब्जे से जमीनें मुक्त कराकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अफसरों को भाजपा के संकल्प पत्र की प्रति देते हुए इसके बिंदुओं पर अमल के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व विभाग को अवैध कब्जे वाली सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों की सूची बनाने को कहा गया है।
विभाग के ही एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि यह काम आसान नहीं होगा। कई जमीनें ऐसी हैं जहां कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी है। कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जहां सत्ता पक्ष के करीबी काबिज हैं।
गर्मियों में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के अलावा ट्रासफार्मर बदलने की समय सीमा 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दिया है। सरकार ने एक अप्रैल से गेंहू खरीद की व्यवस्था की है और इसके लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट को सरकार के इन निर्णयों कार्यों की जानकारी दी जा सकती है। चर्चा यह भी है कि सरकार पिछली सरकार की कुछ योजनाओं केनाम बदलने का भी एलान कर सकती है।