मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवाओं से मन की बात करने बाद लोकभवन पहुंचे। वहां उन्होंने लखनऊ मंडल के लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को स्मार्टफोन वितरण किया। इसके बाद जिलों में भी स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक स्मार्टफोन के लिए चार वर्ष का इंतजार करना पड़ा।
प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद से राजस्व कामकाज को तेज, पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए विभागों के लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को चार वर्ष पहले लैपटॉप व स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में तत्कालीन सपा सरकार ने राजस्व कर्मियों को टेबलेट देने का एलान किया। अगले 2016-17 के बजट में स्मार्टफोन देने की नई योजना घोषित कर दी गई। मगर, बजट में एलान के बाद योजना पर ध्यान न देने से फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद हर बजट में व्यवस्था होती रही लेकिन लालफीताशाही में स्मार्टफोन व लैपटॉप खरीदने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। योगी सरकार आने पर भी अफसरशाही ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक लेखपालों ने आंदोलन नहीं किया।
मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री योगी ने पिछले वर्ष इस योजना को प्राथमिकता से पूरी करने का निर्देश दिया था। नियमित समीक्षा का असर है कि स्मार्टफोन खरीद की कार्यवाही पूरी कर वितरण होने जा रहा है। राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम चार बजे लोकभवन में स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के लेखपाल आमंत्रित किए गए हैं। वहीं, लैपटॉप खरीदने का आदेश जारी किया जा चुका है।