सूचना का अधिकार से जुड़े आवेदनों के निस्तारण में ढिलाई पर सीएम सख्त

मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी आरटीआई के अंतर्गत आवेदनों व प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित करने के लिए एनआईसी की मदद से एक वेबपोर्टल (https://rtionline.up.gov.in) विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नािमत किए गए हैं। इन्हें ऑनलाइन कार्य के लिए आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों व अपीलों के निस्तारण की समीक्षा की गई। पता चला कि तमाम विभागों के नोडल अधिकारियों ने इस पोर्टल पर काम ही नहीं शुरू किया। कई जगह शुरू भी किया गया तो उनके स्तर पर लंबित जनसूचना आवेदनों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।

अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने ऐसे 38 विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिखा है जिनके विभागों के नोडल अधिकारियों ने काम शुरू नहीं किया या शुरू किया तो 50 प्रतिशत से अधिक आवेदन लंबित हैं। इन 38 विभागों में से 30 ने एक भी आवेदन का निस्तारण नहीं किया है। उन्होंने इस स्थिति पर मुख्यमंत्री की अप्रसन्नता का हवाला देते हुए समस्त लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण तय समयसीमा में कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अब तक काम शुरू न करने वाले नोडल अधिकारियों का उत्तदायित्व तय करने को कहा है।

50 या इससे अधिक आवेदन वाले विभागों की स्थिति
विभाग                                कुल आवेदन   लंबित आवेदन
गृह                                         628           454
उच्च शिक्षा                                  489           254
माध्यमिक शिक्षा                             362           362
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास         237           236
सिचंाई व जल संसाधन                     229           128
स्टांप रजिस्ट्रेशन                            217            217
नियुक्ति                                     136            136
बैंकिंग                                       150            150 
श्रम                                          126            126
न्याय                                         137            73
आयुष                                         57             57
वाणिज्य कर                                   63             63
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स                      58              52
चिकित्सा शिक्षा                                50             50
महिला कल्याण, बाल विकास-पुष्टाहार       82              82

50 से कम आवेदन वाले विभाग
कृषि शिक्षा व अनुसंधान, पशुधन, सिविल डिफेंस, गोपन, उपभोक्ता संरक्षण व बांट-माप, समन्वय, संस्कृति, वाह्य सहायतित परियोजना, होमगार्ड, लघु सिंचाई, एनआरआई, राष्ट्रीय एकीकरण, नियोजन, राजनीतिक पेंशन, कार्यक्रम क्रियान्वयन, सार्वजनिक उद्यम, धमार्थ कार्य, सैनिक कल्याण, खेल, चीनी उद्योग व गन्ना, वस्त्र व हथकरघा, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, परती भूमि सुधार।