वित्त विभाग में समय से तबादले किए नहीं गए और जब प्रस्ताव बना तो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्पष्ट सूचनाएं बिना दिए ही सूची तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंजूरी के लिए भेज दी गईं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित तबादला सूची वित्त विभाग को वापस कर दी है। नीति के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट सूचनाओं के साथ तबादला प्रस्ताव नए सिरे से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, स्थानांतरण नीति के तहत विभाग स्तर पर 30 जून तक तबादले हो जाने चाहिए। इससे स्थानांतरित कर्मियों को अपने बच्चों के प्रवेश आदि में सहूलियत होती है। 30 जून के बाद समूह ‘क’ के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी है।
खास बात ये है कि लोकसभा चुनाव बाद वित्त विभाग बजट या अनुपूरक बजट जैसे किसी ऐसे अतिरिक्त कामकाज के दबाव में नहीं था कि तबादले की कार्यवाही 30 जून तक पूरी न हो सके। मगर, ये तबादले तय अवधि में नहीं किए जा सके।
इसके बाद जब तबादले के प्रस्ताव तैयार किए गए तो आधी-अधूरी जानकारी के साथ। यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कर्मी कितने दिनों से कार्यरत है? किन कर्मियों का तबादला स्थानांतरण नीति के किस बिंदु के तहत प्रस्तावित किया गया तथा स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित कर्मी को उसके ग्रेड पे वाले पद पर ही भेजा जा रहा है या उससे उच्च या निम्न ग्रेड पे वाले पद पर, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री योगी ने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी के साथ तबादला प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ फाइल वित्त विभाग को वापस कर दी है। प्रस्तावित तबादलों में ग्रेड पे-6,600 से ग्रेड पे-10,000 से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इनमें वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, वित्त नियंत्रक, अपर आयुक्त लेखा जैसे पद शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने विभाग की ओर से भेजे गए स्थानान्तरण प्रस्ताव को वापस किया है, जो मिल गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त को मांगी गई स्पष्ट सूचनाओं के साथ सम्यक प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
राजेश अग्रवाल, वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित स्थानान्तरण के संबंध में कुछ सूचनाएं मांगी हैं। यह सामान्य और रूटीन प्रक्रिया है। जल्दी ही आवश्यक सूचनाओं के साथ प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 30 जून के बाद तबादले में कोई दिक्कत नहीं है। केवल मुख्यमंत्री से अनुमति की जरूरत होती है। प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त