मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीजी सिटी में बनने वाले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के लिए केंद्रीय लाभांश शीघ्र अवमुक्त कराने की मांग की है।
पत्र में उन्होंने संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शीघ्र नियुक्ति करने का भी आग्रह किया है।
ट्रिपल आईटी की स्थापना केंद्र सरकार की योजना के तहत पीपीपी मोड में होनी है। इस संस्थान की स्थापना पर कुल 128 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका 50 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
प्रदेश सरकार ने राज्यांश के रूप में 20.18 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। केंद्रांश की 50 प्रतिशत राशि रिलीज कराने के लिए पूर्व में भी अनुरोध किया जा चुका है।