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देशभर से यूपी के नागरिकों को निशुल्क वापस लाएंगे, दूसरे राज्यों की सरकार भी मांग आने पर करें पूरा: योगी

Tue, 19 May 2020 10:05 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : एएनआई
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास देश में रोडवेज बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है। प्रवासी श्रमिकों को बाहर से लाने के लिए इन बसों का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों से ट्रेन भेजने की मांग आने पर उसे पूरा करें। 
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ट्रेनों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भुगतान करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।  

श्रमिकों को लाने में लगाएं निजी बसें 
सीएम योगी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए निजी बसों का भी उपयोग करें। रोडवेज की 12 हजार बसों से प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रत्येक डीएम के निवर्तन पर 200 बसें रखी गई हैं। 
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सभी 75 जिलों में 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद अभी इतनी संख्या में और श्रमिक आ सकते हैं। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर और कम्युनिटी किचन को और सुदृढ़ करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। 
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क्वारंटीन सेंटर में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करें, ताकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जा सके। योगी ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहीं कार्य करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनों से लगभग 11 लाख 80 हजार प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। ट्रेन संचालन के समय पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन की व्यवस्था की जाए। एक भी व्यक्ति खाद्यान्न के पैकेट के बिना घर न जाए।

पैदल न चलें, हर नागरिक को निशुल्क लाएंगे 
सीएम ने कहा कि लॉकडाउन-4 की शुरुआत हो चुकी है। हमारी पूरी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियों बढ़ाने के साथ ही संक्रमण फैलने से भी रोका जाए। मुख्यमंत्री ने फिर अपील की कि कोई भी व्यक्ति पैदल न चले। 

पूरे देश में जहां भी उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसे निशुल्क वापस लाया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार टेस्टिंग लैब संचालित हों। किसी भी टेस्टिंग लैब में कोई गड़बड़ी पाए जाने पर जांच की जाए।
 
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हर जिले में संक्रामक रोग के लिए स्थापित करें प्रयोगशाला 

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में संक्रामक रोग के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित टेस्टिंग लैब ही कोविड-19 के संक्रमण की जांच करने को अधिकृत है।  
 
पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के माध्यम से और बाजारों में पैदल पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है। ग्रामीण इलाकों में सघन पेट्रोलिंग के लिए होमगार्ड व पीआरडी कार्मिकों के साथ ही 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं। कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी न होने पाए। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग और मुख्य सचिव आरके तिवारी मौजूद रहे।
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