निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। इसके बाद कई निकायों में आरक्षण के बदलाव की चर्चाएं भी तेज हैं, लेकिन लखनऊ नगर निगम में इसके आसार कम ही हैं। नगर निगम के 110 वार्डों काे लेकर जो आरक्षण बीते साल प्रस्तावित हुआ था, उसमें किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं हैं।निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग की सीटों के आरक्षण को लेकर न्यायालय तक विवाद पहुंचने के बाद सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के तहत बनाया गया। गठन के बाद आयोग की ओर से डीएम से जनवरी में पिछले तीन चुनावों में कितने ओबीसी पार्षद जीते, यह जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद बनाई गई रिपोर्ट से यह सामने आया था कि पिछले तीन चुनावों में हर बार आरक्षित सीटों से ज्यादा पर ओबीसी के प्रत्याशी जीते।
साल 2006 में हुए चुनाव में ओबीसी के लिए 26 वार्ड आरक्षित थे और 39 पर ओबीसी प्रत्याशी जीते थे। इसी तरह साल 2012 में ओबीसी के लिए 22 वार्ड आरक्षित थे और 38 पर ओबीसी प्रत्याशी जीते थे और साल 2017 के चुनाव में 20 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित थे और 31 पर ओबीसी प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में हर चुनाव में ओबीसी की भागीदारी आरक्षण से अधिक रही। वहीं पिछड़े वर्ग की गणना और वार्डों के आरक्षण तय करने को लेकर बीते साल आपत्तियां भले ही आई, उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जानकारों का कहना है कि वार्डों के आरक्षण की जो प्रकिया नगर निगम ने अपनाई आयोग की जांच में सही मिली है।
आबादी के हिसाब से रहीं ओबीसी की आरक्षित सीटें
बीते साल चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण को आबादी को आधार बनाया गया था, जिसमें ओबीसी और एससी की जितने प्रतिशत आबादी है, उतने ही प्रतिशत आरक्षण उनको दिया गया। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि एससी का आरक्षण 21 प्रतिशत और ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। निकाय चुनाव प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले शासन के अधिकारी ने बताया कि आरक्षण तय करने को लेकर यह नियम शासन की ओर से बनाए गए थे। उनके तहत ही आरक्षण किया गया था।
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ट्रिपल टेस्ट से पहले 110 सीटों का यह था आरक्षण
एससी-09
एससी महिला-05
ओबीसी-14
ओबीसी महिला-07
महिला-25
सामान्य-50