केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद इस संबंध में राज्यों से भी राय मांगी है।
केंद्र राज्यों की आर्थिक स्थिति का आकलन कराकर यह पता लगाने की कवायद में जुटा है कि वे सातवें वेतनमान का बोझ उठा पाने में किस हद तक सक्षम हैं?
केंद्रीय वित्त सचिव ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से आयोग के समक्ष विचारणीय बिंदुओं को लेकर सुझाव मांगे हैं।
केंद्रीय वित्त सचिव ने सातवें वेतन आयोग के गठन की जानकारी देने के साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार की राय से अवगत कराने को कहा है।
मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव वित्त को इस संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
जानकार बताते हैं कि वित्त विभाग प्रदेश के कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन-भत्ते के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति व विकास योजनाओं पर उसके प्रभाव व भविष्य में पड़ने वाले व्यय भार को लेकर विस्तृत रिपोर्ट के साथ अपनी राय से केंद्र को अवगत कराता है।
वेतन आयोग इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाता है और उसकी सिफारिशों में इसकी अहम भूमिका होती है।
सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए सूबे की वित्तीय स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है।
प्रदेश में अभी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में ही कार्यवाही चल रही है। कई सिफारिशों पर निर्णय होना बाकी है।
केंद्र के समान भत्ते अभी तक नहीं दिए जा सके हैं जिसको लेकर कर्मचारी सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं।