सपा शासनकाल में यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) में हुई सभी भर्तियों की जांच के लिए स्वीकृति दे दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी भेज दी है।
सपा शासनकाल में 31 मार्च 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच हुई लगभग 20 हजार भर्तियों की जांच सीबीआई करेगी। जल्द ही इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करेगी।
यूपीपीएससी की जाचं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया था जिसके बाद अगस्त में गृह विभाग ने केंद्र सरकार को भेज दिया था। सीबीआई ने अब प्रदेश सरकार को यह जांच शुरू करने की जानकारी दी है।
सूत्रों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में यूपीपीएससी ने लगभग 20 हजार पदों पर भर्तियां की थीं। इसमें पीसीएस से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक के पद शामिल थे। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर इन भर्तियों को अंजाम दिया गया।
परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में मनमानी की गई और डॉक्टर व इंजीनियरों की भर्ती में भी खेल किया गया। इससे संबंधित लगभग 700 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।