यूपी पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले में मुकदमा दर्ज

दरअसल, साल 2017 से अब तक यूपीपीसीएल ने 4,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिटायरमेंट फंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश किया। इसमें से यूपीपीसीएल को केवल 1,855 करोड़ रुपये ही मिले।

दोनों अफसरों ने मिलकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों के भविष्य निधि के चार हजार करोड़ रुपये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफसीएल) में निवेश कर दिए थे। अब भी इस कंपनी में कर्मचारियों के 2268 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अगर रकम वापस नहीं मिलती है तो वो अपनी तरफ से भुगतान करेगी।

इसके पहले ईओडब्ल्यू ने यूपीपीसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा, ट्रस्ट के सचिव पीके गुप्ता और पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

खूब हुई थी राजनीति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर लगा दिए थे आरोप
इस मामले को कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पर आरोप लगा दिए थे। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेज दिया था।

दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि बिजली कर्मचारियों के पीएफ की राशि डीएचएफएल में निवेश करने का मुद्दा केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया था कि सितंबर-अक्तूबर 2017 में वह किस प्रयोजन से दुबई गए थे और कैसे कर्मचारियों के पसीने की कमाई का पैसा देश के प्रति संदिग्ध एवं डिफाल्टर कंपनी को दिया गया। प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऊर्जा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की थी।

वहीं, ऊर्जा मंत्री ने लल्लू के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू मीडिया में प्रसिद्धि के लिए बचकाने और मनगढ़ंत आरोपों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक वह कभी विदेश दौरे पर गए ही नहीं तो किस आधार पर वह ऐसा निराधार आरोप लगा रहे हैं।