फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बेरोजगारों के लिए कई सौगातें लाई दीवाली!

Wed, 01 Oct 2014 01:13 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
विज्ञापन
परिवहन निगम कंडक्टर के 1690 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इन पदों के लिए अक्तूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विज्ञापन


शासन ने कुल 2600 नियमित पदों पर कंडक्टरों को भर्ती करने की मंजूरी दी थी, लेकिन संविदा एवं प्रशिक्षुओं के लिए 910 पद आरक्षित कर दिए गए हैं।

आरक्षित पदों की भर्ती का प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है, जिससे 1690 पदों पर ही कंडक्टरों की भर्ती का फैसला लिया गया है। सूत्रों की मानें तो अक्तूबर के पहले हफ्तें में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

इनकी बढ़ा दी रिटायरमेंट उम्र

हर वर्ग को खुशी देने की जुगत में अखिलेश सबके लिए सौगात दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अब 60 साल पर रिटायर होंगे।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने कार्मिकों की रिटायरमेंट उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने को मंजूरी दे दी। यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई।

डीआरडीए कर्मचारी काफी समय से रिटायरमेंट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में मामले हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। पिछले दिनों शासन ने हाईकोर्ट में इस संबंध में निर्णय करने का आश्वासन दिया था।
विज्ञापन

ये बनेंगे गजटेड ऑफिसर

प्रदेश कैबिनेट ने सचिवालय के समीक्षा अधिकारी व अपर निजी सचिव के पद को राजपत्रित का दर्जा दे दिया है। इस फैसले से करीब चार हजार कर्मचारियों को राजपत्रित का दर्जा मिल सकेगा।  

प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी तथा अपर निजी सचिव के पद का वेतनमान रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4,800 है। केंद्रीय सचिवालय में यह वेतनमान अनुभाग अधिकारी के पद पर दिया जाता है जो कि राजपत्रित पद है।

वहीं, समीक्षा अधिकारी तथा अपर निजी सचिव के पद के कर्तव्य व दायित्व राजपत्रित पद के लिए आवश्यक आठ मानकों में से सामान्यत: सात मानकों को पूरा करते हैं।

सचिवालय संघ, अपर निजी सचिव संघ व लेखा संघ काफी समय से इन दोनों पदों को राजपत्रित का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी इस पर सहमति दे दी थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें