लखनऊ। अलीगंज में भू-उपयोग के विपरीत बनाई गईं 51 अवैध इमारतों पर जल्द बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने इन पर कार्रवाई के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसके तहत विहित प्राधिकारी न्यायालय से अवैध निर्माण से संबंधित फाइलें निकलवा ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम सर्वे के लिए जल्द शहर आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार केस की सुनवाई करते हुए लखनऊ समेत देश के अन्य महानगरों में अवैध निर्माण के प्रकरणों को लेकर सक्षम विभाग के अधिकारियों को तलब किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी में आवासीय भूखंड पर बनाए गए अवैध कॉम्प्लेक्स में हुए अग्निकांड की घटना पर सख्त रुख अपनाया।
एलडीए की ओर से कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अलीगंज क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के मानकों के विपरीत बनाए गए 51 व्यावसायिक निर्माण चिह्नित कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी प्रकरणों में की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट की टीम शहर में आकर अलीगंज क्षेत्र में अवैध निर्माणों का सर्वे भी करेगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की गई है। विहित प्राधिकारी न्यायालय से अवैध निर्माण कार्यों से संबंधित वाद की फाइलें निकलवाई गई हैं।
प्रवर्तन जोन चार की टीम ने बुधवार को गोपनीय तरीके से स्थल निरीक्षण करके इन निर्माण कार्यों का मुआयना किया। इन भवनों की वर्तमान स्थिति और निर्माण में लगी मशीनरी और मैनपावर के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। जिन मामलों में सक्षम न्यायालय से किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं जारी है, उन पर नियमानुसार सीलिंग-ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।