लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार में सुरक्षा बंधा शुल्क के रूप में रियल एस्टेट कंपनियों पर एलडीए का करीब 55.26 करोड़ रुपये बकाया है। शुल्क जमा नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ आरसी, एफआईआर और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बकाया वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
एलडीए के मुताबिक गोमती के कैचमेंट और तटीय क्षेत्र में बसे गोमतीनगर विस्तार की सुरक्षा के लिए बंधा निर्माण का शुल्क बिल्डरों से तय किया गया था। आरोप है कि डेवलपर्स ने आवंटियों से शुल्क वसूलने के बावजूद एलडीए में जमा नहीं किया। शुल्क नहीं मिलने से बंधा निर्माण अधूरा रहा और बारिश के दौरान आबादी में पानी पहुंचा।
वीसी ने बताया कि बकायेदारों को विधिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सुलतानपुर रोड पर नदी की ओर प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए बंधा शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। शुल्क जमा किए बिना नक्शा पास नहीं होगा।
कुल 197.49 करोड़ रुपये के निर्धारित शुल्क में 142.22 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, जबकि 55.26 करोड़ रुपये बाकी हैं। इनमें पिन्टेल रियलिटी डेवलपर्स पर 22.54 करोड़, ओमेक्स पर 16.67 करोड़ और अमरावती डेवलपर्स पर 16.05 करोड़ रुपये बकाया हैं।