एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आगे कहा कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। यह प्रदेश के मजबूत होते बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 17 घरेलू और पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ उत्तर प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलमार्गों के विकास की भी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाराणसी से प्रयागराज और अयोध्या तक संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमियों के लिए अवसर, किसानों के लिए बाजार और उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आम नागरिकों को भी सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन का लाभ मिलेगा।
नंदी ने कहा कि कारोबार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश पहले की तुलना में आगे बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके बुनियादी ढांचे, निवेश के अनुकूल माहौल और मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास को गति देती है
उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन की लागत कम होने, समय की बचत होने और बाजारों तक आसानी से पहुंचने से निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी उद्योगों के संचालन को आसान बनाती है और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देती है।
मंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले उद्योगों को स्थापित करने और संचालित करने में कई तरह की चुनौतियां थीं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली, तब अधिकारियों के साथ मिलकर उद्योगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि पहले गैस सिलेंडर बुक कराने से लेकर कई जरूरी सुविधाएं हासिल करने तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। उन्होंने कार शोरूम का उदाहरण देते हुए कहा कि आज ग्राहकों को वाहन के फीचर्स, सुविधाओं और कीमत की पूरी जानकारी दी जाती है। इसी तरह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उद्योग लगाने वाले निवेशकों को शुरुआत से लेकर उद्योग के संचालन तक सहयोग दिया जाए।
परियोजना शुरू होने तक हर जरूरी मदद दे रहे
नंदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को केवल उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित न किया जाए, बल्कि उनकी परियोजना शुरू होने तक हर जरूरी स्तर पर मदद दी जाए। उद्योगों को स्थापित करने में सहयोग और उनकी समस्याओं का समाधान करने की नीति से ही निवेश को वास्तविक धरातल पर उतारा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं, निवेशकों को सहयोग और रोजगार के अवसरों के विस्तार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का लक्ष्य है।