योगी आदित्यनाथ सरकार वर्ष 2018 का पहला विधानमंडल सत्र और वित्त वर्ष 2018-19 का बजट सत्र फरवरी में बुलाने की तैयारी कर रही है। सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकता है और आम बजट तीसरे सप्ताह में पेश किए जाने की संभावना है। प्रदेश की नई सरकार अपने दूसरे बजट की तैयारियों में जुटी है। पहला बजट किसानों की कर्जमाफी पर केंद्रित रहा।
दूसरा बजट, लोकसभा चुनाव के पहले आ रहा है। पूरे देश में भाजपा को सबसे ज्यादा ताकत यूपी से मिली है। पार्टी 2019 की संभावनाओं में सबसे ज्यादा उम्मीद भी यहीं से कर रही है। ऐसे में प्रदेश के दूसरे बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जानकार बताते हैं कि वर्ष का पहला सत्र होने की वजह से राज्यपाल का अभिभाषण और आम बजट दोनों ही होगा। ऐसे में यह सत्र लंबा चलेगा।
सूत्रों ने बताया कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण और आम बजट से जुड़ी पूरी तैयारी इस महीने के अंत तक पूरा कर लेना चाहती है। प्रयास है कि 23 जनवरी, मंगलवार को यदि कैबिनेट की बैठक हो तो उसी दिन बजट मसौदे पर सहमति ले ली जाए। इसके बाद बजट साहित्य की छपाई का काम शुरू हो सकेगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार केंद्रीय बजट भी देखना चाहती है।
इससे केंद्र से प्रदेश को प्रस्तावित बजटीय आवंटन का अंदाजा मिल जाएगा। राज्य के बजट अनुमान ठीक से तय करने में इससे काफी मदद मिलती है। 2018-19 का केंद्रीय आम बजट एक फरवरी को आना प्रस्तावित है। ऐसे में बजट साहित्य की छपाई की रफ्तार एक फरवरी के बाद ही पकड़ेगी।