यूपी का रण : सबकी सुन रहे हैं दलित मतदाता, पर मुट्ठी है बंद, साधने में जुटे सभी दल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की फिजा इस समय बेहद गर्म है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के सामने जहां अपना पिछला रिकॉर्ड बचाने की चुनौती है, तो विपक्ष की सत्ता परिवर्तन करने की बेताबी साफ नजर आ रही है। यही कारण है कि सपा-रालोद गठबंधन ने चुनावी समर में पूरी ताकत झाेंक दी है। अखिलेश और जयंत ने अपना पूरा जोर पश्चिमी यूपी में लगा दिया है, तो भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने यूपी को मथ डाला है। बसपा और कांग्रेस दोनों चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन और भाजपा दोनों की ही नजर दलित मतदाताओं पर है। दोनों ही इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि, दलित वर्ग के थिंक टैंक में चल रहा मंथन भी इस ओेर इशारा कर रहा है।

समझते हैं ताकत...पहले भी कर चुके हैं कमाल
दलित मतदाता अपनी ताकत को बखूूबी समझते हैं। इसी ताकत के दम पर वे बसपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचा चुके हैं। वर्ष 1993 में बसपा चुनावी मैदान में पहली बार उतरी। इस चुनाव में उसकी मतों में हिस्सेदारी 11.12 फीसदी की थी। बसपा ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1996 के चुनाव में वोट शेयर बढ़कर 19.64 फीसदी हो गया। 2002 में मतों की हिस्सेदारी 23.06 प्रतिशत तक पहुंची और 98 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। कमाल तो वर्ष 2007 में हुआ, जब बसपा को 30.43 फीसदी वोट मिले और 206 सीटों के साथ उसने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। हालांकि, इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का कमाल रहा।

2012 के बाद गिरा ग्राफ
2012 के चुनाव में बसपा का ग्राफ गिरा और 25.95 फीसदी मतों की हिस्सेदारी के साथ बसपा 80 सीटों पर सिमटी। 2017 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर 22.24 फीसदी ही रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि बसपा 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। बावजूद इसके मायावती दलित मतदाताओं के दम पर आज भी मजबूती से न केवल चुनावी रण में ताल ठोक रही हैं, बल्कि फिर से सोशल इंजीनियरिंग के दम पर चुनाव परिणाम बदलने का दावा कर रही हैं।