पहुंच, धमक और पैसा हो तो जिला जेल में वह सब संभव है जो आप सोच नहीं सकते। रसूखदारों के सामने जेल मैनुअल भी बेमानी है। इसका नजारा कारागार में उस वक्त देखने को मिला जब कई गंभीर आपराधिक आरोपों में बंद एक कैदी ने अपनी बेटी को बुलाकर जेल में शानदार दावत की।
जश्न में न सिर्फ बंदी व कैदी शामिल हुए बल्कि बाहरी मित्रों के साथ बंदीरक्षक भी पार्टी का हिस्सा बने।
कोतवाली नगर क्षेत्र के रामनगर कोट निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह हत्या समेत कई मुकदमों में जिला कारागार में निरुद्घ है। बताया जाता है कि वर्ष 2000 से अब तक मुन्ना सिंह पर विभिन्न थानों में तकरीबन 43 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें फौजी अजय प्रताप सिंह हत्याकांड, सफाईकर्मी हत्याकांड समेत हत्या के प्रयास के भी केस शामिल हैं।
मुन्ना सिंह की पांच वर्षीय बेटी शिवानी सिंह का जन्म दिन बीते 28 नवंबर को था। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जिला कारागार में 28 नवंबर की दोपहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
काटा गया 10 किलो का केक बेटी को भी बुलाया
बाजार से मंगाए गए 10 किलो के भारी भरकम केक काटने के लिए मुन्ना सिंह की बेटी को घर से बुलाया गया। बर्थ-डे पर कारागार में ही जश्न का आयोजन हुआ। जश्न में जेल के बंदी व कैदी नहीं ही बल्कि बाहर से सपा सिख प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में कई सपाई, जिला पंचायत सदस्य, चिकित्सक और व्यवसायी भी शामिल हुए।
आयोजन की बाकायदा ग्रुपिंग भी हुई। हद तो तब हो गई जब ग्रुपिंग मित्रों को भी भेजी गई। जिला कारागार में हुआ यह आयोजन ही जेल मैनुअल के अनुपालन की हकीकत बताने को काफी है।
बग्गा पार्टी के सक्रिय सदस्य
सपा जिलाध्यक्ष प्रो. राम सहाय यादव ने तेजेंदर सिंह बग्गा को पार्टी का सक्रिय सदस्य बताया। पूर्व के किसी पद के बारे में अनभिज्ञता जताई।
अधीक्षक ने जानकारी से किया इंकार
जेल अधीक्षक बीके सिंह ने कारागार में हुए आयोजन की जानकारी से इनकार किया है। फोटो की चर्चा करने पर वे सकते में आ गए। कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
आयोजन मैनुअल के विरुद्ध
अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित का कहना है कि कार्यक्रम जेल मैनुअल के विरुद्ध है। जेल के अंदर कैमरा, केक जाना एवं बाहरी व्यक्तियों का सम्मिलित होना बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
शासन को लिखा जाएगा पत्र
सुल्तानपुर। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी से इंकार किया। कहा कि इसकी जांच कराकर रिपोर्ट मांगी जाएगी। शासन को पत्र लिखा जाएगा।