औद्योगिक-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में बड़ी राहत, एक माह के फिक्स-डिमांड चार्ज में छूट

यही नहीं ऑनलाइन भुगतान में देय ट्रांजेक्शन चार्जेज का भुगतान पावर कॉर्पोरेशन की ओर से किए जाने का भी निर्णय किया जा चुका है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 15.65 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इनमें एक किलोवाट भार वाले छोटे व्यापारी भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को ‘अमर उजाला’ की ओर से आयोजित वेबिनार में कई उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष लॉकडाउन में प्रतिष्ठान बंद रहने का हवाला देते हुए फिक्स/डिमांड चार्ज में छूट की मांग उठाई थी। इसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री ने उद्योगों व व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को बताया कि औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों की ओर से लॉकडाउन की अवधि में उद्योग-व्यवसाय पर पड़े विपरीत प्रभाव के मद्देनजर फिक्स/डिमांड चार्ज में राहत की मांग की जा रही थी। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बिजली उत्पादन व ट्रांसमिशन उपक्रमों जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी व एसजेवीएनएल की ओर से राज्यों को छूट दी गई है।