मुजफ्फरनगर में 24 अक्टूबर को प्रस्तावित 84 गांवों की महापंचायत के लिए राज्य सरकार इजाजत नहीं देगी।
सरकार ने यह फैसला पश्चिमी यूपी में पिछले दिनों महापंचायतों को लेकर हुई हिंसा और उसके मद्देनजर बढ़ी संवेदनशीलता को देखते हुए किया है।
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आईजी कानून व्यवस्था राज कुमार विश्वकर्मा ने इस मसले पर पूछे जाने पर कहा कि 84 गांवों की महापंचायत के आयोजकों ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि इनका अध्ययन किया जा रहा है।
आईजी ने कहा कि हालांकि अभी कार्यक्रम फाइनल नहीं है लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए इस महापंचायत के लिए किसी भी हाल में इजाजत नहीं दी जा सकती है।
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जब उनसे कहा गया कि अनुमति न देने के बावजूद मुजफ्फरनगर और मेरठ में महापंचायत आयोजित होती रही तो इसे कैसे रोकेंगे?
आईजी विश्वकर्मा ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वह इतना ही बोले कि प्रतिबंध लगने के बाद कोई पंचायत नहीं होने दी जाएगी।