हिंसा की चपेट में बहराइच।
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एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था ने बहराइच मामले से जुड़े आरोपियों के घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। 20 अक्तूबर, रविवार को मामले की पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से मामले की विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही जनहित याचिका दाखिल करने वाली संस्था से भी जनहित याचिका के औचित्य पर सवाल किया था।
अदालत ने सरकार से सवाल पूछे कि ध्वस्तीकरण के आदेश की कार्रवाई से पहले क्षेत्र में सर्वे किया गया था या नहीं। साथ ही जिन 23 घरों पर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा की गई है उनके अलावा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर क्या स्थिति है। याची अधिवक्ता सौरभ शंकर श्रीवास्तव ने अदालत को बताया था कि मामले में कार्रवाई की नोटिस जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी हैं जबकि पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के माध्यम से नोटिस भेजी गई। साथ ही नोटिस पर जवाब देने का उचित समय भी नहीं दिया गया था।