निकाय चुनाव : हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगी पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट, सरकार रिपोर्ट की प्रति देने को तैयार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने सत्यवती की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याची की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किये जाने के कारण 30 मार्च को जारी आरक्षण संबंधी अधिसूचना पर आपत्ति नहीं दाखिल कर सकी। राज्य सरकार द्वारा याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि यह याचिका एक छद्म याचिका है जिसे याची के नाम पर किसी और ने दाखिल कराया है। 

कहा गया कि याची अनपढ़ है जबकि उसकी तरफ से कथित तौर पर भेजा गया प्रत्यावेदन अंग्रेजी में है। इसका विरोध करते हुए याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचिका के विरोध का यह कोई आधार नहीं है। कहा कि 30 मार्च की अधिसूचना पर आपत्ति के लिए अंतिम तिथि 6 अप्रैल नियत है, लिहाजा उसके पास आपत्ति दाखिल करने के लिए बहुत कम समय बचा है। इस पर सरकार की तरफ से मौजूद अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि यदि याची ने प्रक्रिया के तहत कोई प्रत्यावेदन भेजा होगा तो उसे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।