रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी को देखते हुए आवास विकास परिषद इस साल अपनी किसी भी योजना में जमीन के रेट नहीं बढ़ाएगी। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जमीन की कीमत फ्रीज कर दी गईं है। इससे प्रदेश में परिषद की योजनाओं में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालाें को राहत मिलेगी।
बोर्ड ने भ्रष्टाचार के दोषी उन कर्मचारियों से रिकवरी का प्रस्ताव भी पास कर दिया, जिनके कारण परिषद को वित्तीय नुकसान हुआ। आवास आयुक्त अजय चौहान व सचिव विशाल भारद्वाज ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बीच में चुपके से किसी एक योजना में जमीन की कीमत न बढ़ाई जाए। इससे परिषद के जो फ्लैट या मकान बन चुके हैं, उनकी कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी।