नहीं मिला बकाया, तो होगा आंदोलन

इसको लेकर परिषद अधिकारी-कर्मचारी महासंघ की ओर से आवास आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया है।
परिषद अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजमणि मिश्रा ने बताया कि परिषद में 14 जनवरी 2010 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।

जबकि परिषद के निदेशक मंडल के जरिये 01 जनवरी 2006 से ही यह लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके बाद भी अब तब परिषद प्रशासन द्वारा बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष 2006 से 2010 के बीच का करीब 56.52 करोड़ रुपये कर्मचारियों का बकाया है। इसमें से 20 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को नगद दी जानी है और शेष पीएफ खाते में जमा होनी है।

इसके भुगतान में परिषद प्रशासन हीलाहवाली कर रहा है। वहीं, मेट्रो को परिषद 200 करोड़ रुपये दे रही है और कानपुर परिवहन निगम को भी 2.91 करोड़ दिए जाने की कार्यवाही चल रही है।