लखनऊ। शहर में ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड बनाने की प्रक्रिया पिछले चार साल से कागजों तक सीमित है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की यह कवायद अब तक सफल नहीं हो पाई है। करीब तीन महीने पहले नगर निगम, एलडीए, लोक निर्माण विभाग और यातायात विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति की बैठक में ऑटो यूनियनों ने 15 स्थान प्रस्तावित किए थे। समिति को इन स्थलों की उपयुक्तता का सर्वे कर रिपोर्ट देनी थी लेकिन अब तक यह तैयार नहीं हो सकी है।
नगर निगम ने करीब एक साल पहले ई रिक्शा और ऑटो-टैक्सी उपविधि बनाई थी। इसे सदन ने भी मंजूरी दे दी थी। उपविधि में प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें मनमाना किराया वसूलने और शराब पीकर वाहन चलाने पर भी कार्रवाई होगी। सवारियों से अभद्रता करने पर भी दंड का प्रावधान है। वैध ठहराव स्थल यानी स्टैंड बनाए जाने हैं। स्टैंड के लिए उपयुक्त स्थान तय करने की जिम्मेदारी संयुक्त समिति को दी गई है। तीन महीने पहले मई 2026 में हुई बैठक में ऑटो यूनियनों ने 15 स्थान प्रस्तावित किए थे। समिति को इन स्थलों का सर्वे कर रिपोर्ट देनी थी। ऑटो-टेंपो संचालन समिति का काम करीब चार साल तक अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के पास रहा। उनके कार्यकाल में एक भी स्टैंड नहीं बन सका। जुलाई 2026 में यह जिम्मेदारी नवनियुक्त अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन को दी गई। उन्होंने 19 अगस्त को इस संबंध में पहली बैठक की पर सर्वे रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रस्तावित स्थान स्टैंड के लिए कितने उपयुक्त हैं और वहां किसी तरह की यातायात या अन्य समस्या तो नहीं होगी।
ये स्थान किए गए हैं प्रस्तावित
चारबाग में रवींद्रालय के सामने
मेडिकल कॉलेज के चरक चौराहा-कंचन मार्केट के सामने
दुबग्गा-सीतापुर रोड बाईपास पर थाने के सामने पॉलीटेक्निक चौराहा
गोमतीनगर निशातगंज पुल के नीचे
अवध चौराहा-नहरिया रोड मुंशीपुलिया चौराहा डालीगंज पुल के नीचे चिनहट पुल के नीचे पुरनिया पुल के नीचे
बख्शी का तालाब राजाजीपुरम टेंपो स्टैंड चौपटिया टेंपो स्टैंड
बुद्धेश्वर टेंपो स्टैंड
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उचित स्थलों की है तलाश
पांच दिन पहले संचालन समिति की बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया कि ऑटो-टेंपो संगठनों के प्रस्तावित स्थलों के अलावा अन्य स्थानों का भी सर्वे कराया जाएगा। संगठनों के सुझाए गए ज्यादातर स्थान सड़क पर हैं जबकि मानकों के अनुसार सड़क पर स्टैंड नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए सड़क से अलग जमीन की जरूरत होगी।
-अभिनव रंजन, अपर नगर आयुक्त
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