अयोध्या। रुदौली तहसील के न्यायालय से पत्रावली गायब होने के मामले में न्यायालय के कर्मचारी और कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया।
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मुइनुद्दीन का वरासत का एक मुकदमा रुदौली तहसील में चल रहा था। नायब तहसीलदार रुदौली की कोर्ट से शफीक बानो बनाम अशफाक अली की मुकदमा की पत्रावली गायब हो गई थी। आरोप था कि कोर्ट के कर्मचारी और कानूनगो ने पत्रावली गायब की। इस संबंध में थाना और कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गायब हुई पत्रावली मिल गई है और उस पर सुनवाई चल रही है। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई आधार नहीं पाया और प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।