- बिजली चोरी से जुड़े मुकदमे दर्ज करने की व्यावहारिक कठिनाई दूर होगी।
- दर्ज अपराध की विवेचना और पैरवी ठीक से होगी।
- बिजली चोरी रुकेगी और शमन शुल्क के रूप में राजस्व में वृद्धि होगी।
- लाइन लॉस में कमी होगी जिससे पावर फार आल के लक्ष्य को समय से पाया जा सकेगा।
हर थाने में होगी 28 लोगों की नियुक्ति
75 नए थानों की स्थापना से 2157 लोगों को नई नौकरी मिलेगी। प्रत्येक थाने में 28 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इसका पूरा खर्च पावर कॉरपोरेशन उठाएगा। सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। प्रत्येक थाने पर एक इंस्पेक्टर, 5 एसआई, 11 हेड कांस्टेबल, 9 कांस्टेबल और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मी होंगे। हालांकि इन थानों के पुलिस कर्मी पुलिस विभाग का ही हिस्सा होंगे।