उत्तर प्रदेश में निराश्रित कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार अब सभी नगर निगमों में एक जैसी व्यवस्था लागू करवाने जा रही है। कुत्तों की नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम के लिए नगर निगमों द्वारा एनजीओ से समझौता करने के लिए अब मॉडल एमओयू तैयार हो गया है।
प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। इन सभी में निराश्रित कुत्तों की संख्या को वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित करने के लिए एबीसी सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों का शीघ्र संचालन शुरू होना है। अभी नगर निगम विभिन्न एनजीओ के माध्यम से द्विपक्षीय अनुबंध करके एबीसी सेंटर संचालित करते हैं। इस कारण अलग-अलग निगमों में एबीसी कार्यक्रम की लागत एवं व्यवस्थाएं अलग-अलग रहती है।
यह भी पढ़ेंः- UP News: स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया सवाल, बोले- पाकिस्तान में एक भी आतंकी नहीं मारा गया
इनमें एकरूपता का अभाव है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक मॉडल एमओयू तैयार किया है। इस एमओयू के प्रारूप को सभी नगर निगमों को भेज दिया गया है। अब इसी के अनुसार सभी नगर निगम अपने यहां समझौता करेंगे। इससे सभी नगर निगमों में इस कार्यक्रम में लागत भी एक जैसी रहेगी।