अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी एक जुलाई 2018 से मकान किराए भत्ते (एचआरए) का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों व दरों पर एचआरए देने का फैसला हुआ है, जिसे राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तय किया है। हालांकि शासन ने इस आदेश के साथ यह शर्त भी जोड़ी है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का एचआरए किसी दशा में उन दरों से कम नहीं होगा जो कि उस स्टेशन पर तैनात केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल रहा होगा।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बेसिक पे के तय प्रतिशत व शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए तय किया है। एक्स श्रेणी के शहरों में तैनात अफसरों को बेसिक का 24 फीसदी, वाई श्रेणी वाले शहरों में 16 और जेड श्रेणी वाले शहरों में 8 फीसदी भुगतान होगा। लेकिन किसी भी दशा में एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होगा।