डेंगू से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली। उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक कर इस संबंध में सख्त और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने डेंगू से बचाव व इलाज के लिए जिलों में डीएम के नेतृत्व में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष से डेंगू से बचाव व इलाज के लिए राज्य सरकार के बजट से पर्याप्त रकम देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी आने के तत्काल बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर को दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। बुधवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक कर डेंगू के इलाज व बचाव के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने इसकी नियमित समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक टेक्निकल कमेटी के गठन का भी निर्देश दिया, जो तकनीकी सलाह देगी। इसमें केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान के डॉक्टर व अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।
बैठक में ये रहे मौजूद
हाईकोर्ट में सरकार का क्या पक्ष रखा जाए, इस संबंध में भी उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिन्हा उपस्थित थे।
अधिकारियों ने केंद्र से बजट मिलने में देरी का किया बहाना
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि डेंगू के उपचार के संबंध में अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध कराई जाती रही है।
समय से रकम न मिलने तथा पूरी रकम न देने से इस रोग के प्रभावी रोकथाम में दिक्कत आती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से डेंगू से बचाव तथा उपचार के लिए राज्य सरकार के बजट से पर्याप्त रकम उपलब्ध कराई जाएगी।
आज हाईकोर्ट में एक्शन प्लान रखेंगे मुख्य सचिव
डेंगू को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के मद्देनजर सरकार बुधवार को संतोषजनक जवाब तैयार करने की मशक्कत में जुटी रही। मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन लेकर अधिकारियों ने हाईकोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट तैयार की। इसे मुख्य सचिव राहुल भटनागर गुरुवार को हाईकोर्ट के सामने रखेंगे।
सूत्रों ने बताया कि शासन ने डेंगू से बचाव व इलाज में लापरवाही को लेकर करीब 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित किया है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
सरकार हाईकोर्ट को बताएगी कि इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक लांग टर्म एक्शन प्लान भी रखा जाएगा।
इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, विशेषज्ञों की तकनीकी कमेटी बनाने और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटियां गठित करने के निर्णय की जानकारी दी जाएगी। डेंगू पर नियंत्रण के लिए यही टीम जवाबदेह होगी।