संपत्ति रजिस्टर का सत्यापन कर बनेगी अवैध कब्जेदारों की सूची, शहरी सीमा में शामिल 76 गांवों से होगी अभियान की शुरूआत

इसमें हदबंदी, नक्शा दुरस्ती, भूमि पैमाइश व दस्तावेज की कमी को भी दुरुस्त कराया जाएगा। यह जानकारी प्रभारी व एडीएम प्रशासन एपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संबंधित लेखपालों को सदर, बीकेटी, सरोजनी नगर व मोहनलालगंज के चिह्नित गांवों में संपत्ति रजिस्टर में दर्ज ग्राम समाज के स्वामित्व की अचल संपत्तियों का स्थलीय सत्यापन एक सप्ताह में कर अवैध कब्जेदारों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वाले लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों पर कार्रवाई होगी। सत्यापन के दौरान हर लेखपाल ग्राम सभा के संपत्ति रजिस्टर के रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन अपडेट कर राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करेगा। उन्होंने बताया कि लेखपाल रोस्टर बनाकर अपने क्षेत्र के गांवों में जाएंगे और पुलिस से समन्वय करके अवैध कब्जे में फंसी ग्राम समाज की संपत्ति व इस पर कब्जा करने वालों की सूची बनाएंगे। इसके आधार पर ही प्रशासन अभियान चला अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
संपत्तियों की जियो टैगिंग भी होगी
संपत्ति रजिस्टर के सत्यापन बाद प्रशासन अवैध कब्जेदारी रोकने के लिए ग्राम समाज की संपत्तियों की जियो टैगिंग भी कराएगा ताकि डिजिटल निगरानी से इन पर होने वाले अवैध कब्जे को रोका जा सके। इसके तहत जमीन का पूरा ब्योरा मय भू श्रेणी के राजस्व परिषद के डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।