पुनर्वास विवि : नियम विरुद्ध पीएचडी दाखिलों पर होगी कार्रवाई
सामान्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी
नया पीएचडी अध्यादेश पास, संबद्धता के नियमों में भी बदलाव
डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि में पूर्व में हुए नियम विरुद्ध दाखिलों पर अब कार्रवाई होना निश्चित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विवि की सामान्य परिषद की बैठक में इसके निर्देश दिए गए। सीएम ने इतने लंबे समय तक इस मामले पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। अपनी पहली सामान्य परिषद में भाग ले रहे कुलपति प्रो. राणा कृष्ण पाल सिंह से उन्होंने पूर्व कुलपति के खिलाफ चल रही कार्रवाई की प्रगति भी जानी। बैठक में पीएचडी के नये अध्यादेश, संबद्धता के नये नियम तथा अन्य प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों को भी सभी सुविधाएं देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
पुनर्वास विवि में पूर्व वीसी के कार्यकाल में नियम विरुद्ध पीएचडी के दाखिले होने की बात सामने आई थी। इसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए बिना ही कुछ दाखिले हो गए थे। इसके चलते कुलपति को बर्खास्त भी किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अब तक कार्रवाई न होने पर कुलपति से सवाल-जवाब किया। इसके साथ ही उन्होंने जांच समिति की सिफारिश के अनुसार पूर्व कुलपति पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा। बैठक में विवि का नया पीएचडी ऑर्डिनेंस पास किया गया। इसके अनुसार यूजीसी का पीएचडी ऑर्डिनेंस पूरी तरह से लागू होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह, लविवि कुलपति प्रो. एसपी सिंह और सदस्य अशोक द्विवेदी उपस्थित रहे।
दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित पाठ्यक्रमों को ही संबद्धता
बैठक में विवि द्वारा संबद्धता से संबंधित नई नियमावली भी मंजूर हुई। विवि के रजिस्ट्रार अमित कुमार सिंह ने बताया कि सामान्य परिषद ने सिर्फ दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के लिए ही विवि अब संबद्धता देगा। इसके साथ ही सामान्य परिषद में बीवीए और एमवीए पाठ्यक्रम भी पास किए गए। अभी तक ये किसी बॉडी से पास नहीं थे। इस वजह से इनके दाखिले भी रोके गए थे। बाद में कार्य परिषद की मंजूरी के बाद इनमें दाखिले हुए थे।
अन्य प्रदेश के विद्यार्थियों को मिलेंगी सभी सुविधाएं
सामान्य परिषद ने दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं मे अलग-अलग नियम को खारिज कर दिया। विवि में कुछ दिन पहले प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों के लिए रहने और खाने के नियमों में बदलाव किया था। अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश और प्रदेश से बाहर के सभी विद्यार्थियों को अब एक समान सुविधाएं मिलेंगी।