जिला उद्यान अधिकारी की लापरवाही से किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान वंचित रह गए हैं। किसानों का आरोप है कि उन तक यह योजना पहुंची ही नहीं। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत किसानों को सुविधाएं न मिलने के चलते राजधानी की रैंकिंग भी डी श्रेणी में पहुंच गई। इसपर डीएम अभिषेक प्रकाश ने जिला उद्यान अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दे दिया।
योजना की समीक्षा करने पर जिलाधिकारी ने पाया कि इसकी प्रगति संबंधी रिपोर्ट को न तो पोर्टल पर फीड किया गया है और न ही इस संबंध में रजिस्ट्रेशन के कार्य में कुछ प्रगति है। इसपर डीएम ने जिला उद्यान अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जिला उद्यान अधिकारी मीना मौर्या ने अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण रजिस्ट्रेशन का कार्य और लाभार्थियों को भुगतान का काम प्रभावित हुआ है। वहीं, जब मीना मौर्या से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि इस परियोजना का पैसा देरी से मिला था, इसलिए रैंकिंग गिर गई थी। बहरहाल, किसानों का आरोप है कि उनके लिए आई यह अति महत्वपूर्ण परियोजना राजधानी में जिला उद्यान अधिकारी की लापरवाही से लड़खड़ा गई।