कल तय हो जाएगी शहर में मेट्रो की शक्ल

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बैठक में रिवाइज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें रूट, खर्च, संचालन के दौरान टिकट दर, कमाई के साधन के अलावा वित्तीय प्रबंधन की जानकारी होगी।

इसके अलावा स्पेशल पर्पज व्हीकल के स्वरूप और मेट्रो के लिए बनाया गया एक्ट भी मीटिंग के अहम एजेंडे में शामिल होगा। हाईपावर कमेटी की इस अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव जावेद उस्मानी करेंगे।

प्राधिकरण को डीएमआरसी से रिवाइज डीपीआर मिलने का इंतजार था, जो अब मिल गया है। इस डीपीआर का प्रजेंटेशन बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव के समक्ष किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो सेल के अधिकारी इस बैठक की तैयारी को लेकर जी जान लगाए हुए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव, राज्य औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव आवास, कमिश्नर लखनऊ रेंज, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ और नगर आयुक्त लखनऊ मौजूद रहेंगे।

पुनरीक्षित डीपीआर के अहम संभावित बिंदु
रूट : 23 किलोमीटर लंबा अमौसी से मुंशी पुलिया तक।
रैक : डबल, 6 कोच ट्रेन।
किराया : कम से कम 10 रुपये और अधिकतम 40 रुपये का टिकट होगा
बजट : पहले चरण में करीब 5500 करोड़ रुपये।
निर्धारित समय : 2016 तक।
एसपीवी का नाम : लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
वित्तीय प्रबंधन : डीएमआरसी या पीपीपी

एलएमआरसी का स्वरूप
1 . चेयरमैन
2 . मैनेजिंग डायरेक्टर
3 . प्रमुख सचिव : वित्त
4 . प्रमुख सचिव : आवास
5 . प्रमुख सचिव : औद्योगिक विकास
6 . प्रमुख सचिव : नगर विकास
7 . कार्यदाई संस्था से एक सदस्य
इनके अलावा एलएमआरसी के तीन सदस्य भी बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। कुल 10 सदस्यों का बोर्ड बनाए जाने की उम्मीद है।

एलमएआरसी का प्रबंधन
प्रबंध निदेशक
निदेशक परियोजना
निदेशक विद्युत
महाप्रबंधक संचालन और अनुरक्षण
महाप्रबंधक परियोजना एवं वित्त
महाप्रबंधक जनसंपर्क और विजिलेंस
महाप्रबंधक विद्युत
महाप्रबंधक संकेत और दूरसंचार
महाप्रबंधक वित्त
महाप्रबंधक भूमिगत ट्रैक
महाप्रबंधक उपरगामी ट्रैक
महाप्रबंधक मेट्रो स्टेशन
महाप्रबंधक मानव संसाधन

कैसा होगा मेट्रो एक्ट
राजधानी में लखनऊ मेट्रो एक्ट कई एक्ट का मिला-जुला स्वरूप होगा। मेट्रो रेल निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए द मेट्रो रेलवेज (कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क्स) एक्ट 1978 यथा संशोधित 2009 और मेट्रो रेलवेज (ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस) एक्ट 2002 का अंगीकरण किया जाएगा।

बंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि जगहों पर जो अच्छे बिंदु एक्ट में हैं, उनको लखनऊ में भी शामिल किया जाएगा।

फिर दिल्ली की हरी झंडी रहेगी बाकी
इस मीटिंग के बाद केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक्ट और एसपीवी को केंद्र सरकार अपनी सहमति देगी, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया का आगाज भी कर दिया जाएगा।