बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में जिला व मंडलीय न्यायालयों में नियुक्त करीब 800 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है।
न्याय विभाग ने इन सरकारी अधिवक्ताओं के नवीनीकरण से जुड़े आवेदन शनिवार को खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शासन को 31 मई तक इन प्रत्यावेदनों को निपटाने को कहा था।
विशेष सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी एसके विश्वकर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन प्रस्तावों का निस्तारण कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव न्याय एसके पांडेय ने बताया कि इनके स्थान पर जल्द ही उपयुक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी।