उत्तर प्रदेश में उद्योगों की सुविधा और निवेशकों को भागदौड़ व उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए निवेश मित्र पोर्टल में 23 विभागों में 694 आवेदन लंबित हैं। सबसे ज्यादा भूगर्भ जल विभाग में 139, पॉवर कॉर्पोरेशन में 98 और नोएडा प्राधिकरण में 83 आवेदन लटके हैं।
एक उद्योग लगाने के लिए करीब 32 विभागों की एनओसी की जरूरत पड़ती है। इसे आसान बनाने के लिए निवेश मित्र पोर्टल तैयार किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल उद्यमियों और निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करने, शुल्क भुगतान करने और अपने आवेदनों की स्थिति जानने की सुविधा देता है।
सैकड़ों आवेदन स्वीकृति के इंतजार में अटके
निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदनों की स्वीकृति की टाइमलाइन 30 कार्य दिवस रखी गई है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निवेशक और उद्यमी एक समय में विभिन्न विभागों के चक्कर लगाए बिना ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकें। इसके बाद भी 23 विभागों में सैकड़ों आवेदन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं।
तीन विभागों में ही एक तिहाई आवेदन लंबित
उद्योगों को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले तीन विभागों में ही एक तिहाई से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 82, यूपीसीडा में 57, आवास विभाग में 51, लोक निर्माण विभाग में 36, एमएसएमई विभाग में 31, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 24, राजस्व विभाग में 15, शहरी विकास में 15, फिल्म बंधु और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 14-14 और सूचना प्रौद्योगिकी में 12 आवेदन स्वीकृति के इंतजार में हैं।
इन विभागों में बेहतर स्थिति
एनओसी देने में कुछ विभागों की स्थिति काफी बेहतर भी है। इनमें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में 6, कृषि विभाग में 5, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 4, बांट व माप विभाग में 3 आवेदन लंबित हैं। वहीं राज्य कर विभाग, श्रम विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, इलेक्ट्रानिक्स विभाग और अग्निशमन विभाग में एक-एक आवेदन ही हरी झंडी के इंतजार में हैं।