राज्य सरकार ने अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद और भुगतान किया है। पिछले चार साल में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को धान के लिए 31904.78 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान किया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इसी समयावधि में सरकार ने 33 लाख से ज्यादा किसानों को गेहूं के लिए 29017.45 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है।
खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार ने 14 दिसंबर तक गेहूं और धान के मद में 60922.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सरकार ने 14 दिसंबर तक प्रदेश भर में अपने 14902 धान क्रय केंद्रों के जरिये कुल 179.48 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की। राज्य सरकार ने 25,29,760 धान किसानों को अब तक कुल 31904.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो कि प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड है। गेहूं खरीद के मामले में भी योगी सरकार ने खासी बढ़ोतरी दर्ज की है।
खाद्य तथा रसद विभाग के 14 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में 33,45,065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की। प्रदेश में सबसे ज्यादा 24256 क्रय केंद्रों के जरिये खरीदे गए गेहूं के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कुल 29017.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है ।
प्रवक्ता ने कहा कि सीमांत एवं लघु किसानों को अनाज बेचने में कठिनाई न हो इसके लिए 100 क्विंटल तक खरीद को राजस्व विभाग के सत्यापन से मुक्त रखा गया और 100 क्विंटल से अधिक बिक्री करने वाले किसानों को राजस्व विभाग से सत्यापन की सुविधा दी गई। लघु व सीमांत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार ने हफ्ते के दो दिन आरक्षित किए और अनाज बेचने में महिला किसानों को प्राथमिकता दी।
गन्ने की पेराई और भुगतान का भी रिकॉर्ड
प्रवक्ता ने बताया गया कि इससे पहले गन्ना किसानों को 1,11,063.34 करोड़ का भुगतान कर सरकार ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सपा सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के 10,659.42 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान भी योगी सरकार ने किसानों को किया।