लखनऊ। शहर में अवैध निर्माण कराने के आरोप में एलडीए के 59 अफसर और अभियंता फंस गए हैं। इन पर विधानसभा की लोक लेखा समिति की कार्रवाई की तलवार एक बार फिर लटक गई है। प्राधिकरण ने इन अभियंताओं, अधिकारियों को अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही लोक लेखा समिति के सवाल का जवाब बनाकर भेजा है। इसमें एक-एक अफसर, अभियंता का विवरण दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोक लेखा समिति ने एलडीए से वर्ष 2009 से 2022 के बीच शहर में हुए अवैध निर्माण के लिए दोषियों की रिपोर्ट तलब की थी। प्राधिएलडीए ने इसकी रिपोर्ट भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लापरवाही करने वालों में 59 अफसर व अभियंताओं में मुख्य अभियंता तक शामिल हैं। ये सभी अवैध निर्माण रोकने में नाकाम साबित हो चुके हैं, जिसके लिए पहले भी शासन स्तर से कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें जोनल प्रभारी के अतिरिक्त सहायक एवं अवर अभियंता तक शामिल हैं।
अधिकतर अवैध निर्माण जोन छह के हजरतगंज, हुसैनगंज, नाका, अमीनाबाद एवं वजीरगंज पुलिस कोतवाली, जोन सात के चौक, बाजारखाला, ठाकुरगंज, सआदतगंज पुलिस कोतवाली क्षेत्र में हुए हैं। इनमें अवैध अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं तो अवैध कॉम्प्लेक्स में कारोबार जारी है।
पीड़ितों ने की दूसरे अपार्टमेंट में समायोजित करने की मांग
अलाया अपार्टमेंट ढहने से जो लोग बेघर हुए, उन्होंने एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को पत्र देकर फहद याजदान के दूसरे अपार्टमेंट में उन्हें समायोजित करने की मांग उठाई है। पीड़ितों ने दस्तावेजों के आधार पर कहा कि गिरने वाले अपार्टमेंट का फहद याजदानी ने ही निर्माण कराया था। उसने बिल्डिंग बनाए जाने के बाद खुद को मालिक बताकर बेचा था।
लेवाना सुइट्स और अलाया हादसे ने कराई किरकिरी
हजरतगंज थानाक्षेत्र में दो अवैध निर्माण लेवाना सुइट्स होटल एवं अलाया अपार्टमेंट ने शासन स्तर पर खूब किरकिरी कराई। लेवाना में हुई आगजनी में चार एवं अलाया अपार्टमेट गिरने से तीन लोगों की मौत हुई थी। लेवाना हादसे के लापरवाह तो निलंबित कर दिए गए, लेकिन अलाया अपार्टमेंट में एलडीए एवं लेसा के लापरवाह इंजीनियरों का अब तक बाल भी बांका नहीं हुआ।
एलडीए की रिकवरी के स्थगन की मांग
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने जिला प्रशासन से आवंटियों के मामले में रेरा न्यायालय की ओर से जारी रिकवरी स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने तहसीलदार लखनऊ सदर को जारी पत्र में 100 से अधिक आवंटियों की लिस्ट के साथ भेजे पत्र में कहा कि इन मामलों में रेरा अपील न्यायालय में अपील दाखिल की गई है। उधर, जिला प्रशासन ने इस मामले में सचिव रेरा को पत्र लिखकर एलडीए के पत्र के संबंध में सलाह मांगी है। अपर जिलाधिकारी हिमांशु कुमार गुप्ता ने सचिव रेरा को पत्र जारी कर आवंटी विवेक शर्मा की आरसी का हवाला देते हुए एलडीए के पत्र पर विस्तार से विवरण पेश किया है।