रायबरेली। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनवाने के लिए पहली किस्त उनके खाते में भेजने का काम शुरू हो गया है। 223 लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भेजे गए हैं। वहीं खंड विकास अधिकारियों को आवासों का काम भी शुरू कराने के आदेश दिए गए है। खराब प्रगति वाले पांच बीडीओ को अल्टीमेटम देकर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपदा पीड़ितों, कुष्ठरोगियों, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं, जेई व एईएस पीड़ितों सहित अन्य लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 744 आवासों का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से 332 आपदा पीडि़तों, 73 दिव्यांगजनों और 339 निराश्रित महिलाओं को आवास की सुविधा दी जाएगी। इस साल सामान्य वर्ग के 434 और अनुसूचित जाति के 310 पात्रों को आवास की सुविधा देने का लक्ष्य है।
सीडीओ के स्तर से ब्लॉकवार लक्ष्य संशोधित करने के बाद पात्रों को पहली किस्त जारी करने का काम शुरू हो गया है। आवास देने की खराब प्रगति पर रोहनियां, अमावां, ऊंचाहार, सतांव और खीरों के खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। परियोजना निदेशक ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराकर शत प्रतिशत पात्रों को लक्ष्य के सापेक्ष आवास की सुविधा देने के आदेश दिए हैं, जिससे समय से आवासों के निर्माण का काम पूरा कराया जा सके।
10 ब्लॉकों के एक भी लाभार्थी को किस्त नहीं
खंड विकास अधिकारियों की सुस्ती के कारण 10 ब्लॉकों के एक भी लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास के लिए पहली किस्त जारी नहीं हो सकी है। अमावां, ऊंचाहार, बछरावां, छतोह, दीनशाह गौरा, डीह, शिवगढ़, सरेनी, सतांव और राही में एक भी लाभार्थी को किस्त नहीं मिली है। कई ब्लॉकों में बीडीओ के स्तर से प्रक्रिया अटकी है।
परियोजना निदेशक डीआरडीए सतीश प्रसाद मिश्रा बताया कि योजना के तहत जिले मेें 744 आवासों का निर्माण होना है। 233 लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजी गई है। शेष लाभार्थियों के खातों में इसी माह किस्त भेजी जाएगी।