मुख्यमंत्री के निर्देश के एक साल बाद भी सशस्त्र पुलिस बल के 1499 जवानों की पदोन्नति अटकी है। इससे जवानों में नाराजगी है।
दरअसल, पिछले वर्ष अक्तूबर में मुख्यमंत्री ने नागरिक पुलिस के समान पीएसी व सशस्त्र पुलिस के जवानों को पदोन्नति देने के लिए 3040 आरक्षी व 1489 मुख्य आरक्षी के पदों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के 2999 पदों और इंस्पेक्टर के 45 पदों का सृजन किया था। निर्देश दिए गए थे कि पीएसी व सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को नागरिक पुलिस के समान पदोन्नति दी जाए। गृह विभाग ने इस संबंध में 25 अक्तूबर 2021 को आदेश भी जारी कर दिया था।
इसके बाद डीजीपी मुख्यालय स्तर पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई और 1500 पदों पर प्रोन्नति दे भी दी गई। लेकिन करीब इतने ही पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
भ्रम में पुलिस मुख्यालय
जवानों की प्रोन्नति अटकने के पीछे सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर भ्रम की स्थिति यह पैदा हो गई कि जो पद सृजित हुए हैं वे सभी पदोन्नति से भरे जाएंगे या आधे पदोन्नति से और आधे सीधी भर्ती से। इसी भ्रम को दूर करने के लिए फाइल आगे बढ़ाई गई, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद शेष पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।