विधानमंडल के आगामी सत्र में सरकार लगभग 14,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है।
अनुपूरक बजट में लखनऊ मेट्रो, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस- वे, राजधानी के सीजी सिटी समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन किया जा सकता है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बृहस्पतिवार को वित्त एवं अन्य प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।
उन्होंने अनुपूरक बजट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 14 नवंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है।
17 नवंबर को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। इसके आकार को लेकर मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 14,000 करोड़ रुपये के आसपास होगा। इसमें सड़क, बिजली, पानी व ग्रामीण विकास की योजनाओं पर खास जोर रहेगा।
राजधानी के विकास के लिए भी बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है। मुख्य सचिव ने विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने को कहा है।