बहराइच। वर्ष 2017 में बाढ़ के दौरान जिले की चार तहसीलों में फसलों का भारी नुकसान हुआ था। इसके लिए यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से राहत राशि मांगी थी। अब छह माह बाद रकम मिल सकी है।
जिले के 50 हजार किसानों को 26 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। बजट मिलने के बाद आपदा विभाग ने सभी तहसीलों से रिपोर्ट तलब की है। पहली बार ई-पेमेंट से खातों में मुआवजे की रकम भेजी जाएगी।
वर्ष 2017 के अगस्त माह में आई भीषण बाढ़ के कारण जिले की चार तहसीलों के किसान प्रभावित हुए थे। तहसील मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के लगभग 50 हजार किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी।
इसकी रिपोर्ट बनाकर आपदा विभाग ने शासन को भेजी थी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किए जाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से बहराइच और श्रावस्ती समेत प्रदेश के 18 जनपदों को एक अरब 45 करोड़ 73 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है।
जिले में दो हेक्टेयर तक की भूमि पर लगी फसल के क्षतिग्रस्त होने पर सहायता के लिए सरकार ने 20 करोड़ 20 लाख रुपये की रकम जारी की है।
दो हेक्टेयर से अधिक की फसल क्षतिग्रस्त होने वाले किसानों के लिए छह करोड़ 43 लाख रुपये की रकम जारी की है। अपर जिलाधिकारी रामसुरेश वर्मा ने बताया कि जिले की चार तहसीलों में सर्वाधिक किसान महसी और मोतीपुर के प्रभावित हुए थे। नानपारा और कैसरगंज में भी बाढ़ का असर रहा था।
ई-पेमेंट से भेजेंगे रकम
अभी तक बाढ़ या आपदा के लिए मिलने वाली अनुदान सहायता का चेक पीड़ितों को दिया जाता था। लेकिन कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए ई-पेमेंट की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर सभी तहसीलों से किसानों का पूरा ब्यौरा एकत्र करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है।
इतने किसान हुए प्रभावित
तहसील किसानों की संख्या
महसी 18000
मोतीपुर 15000
कैसरगंज 12000
नानपारा 5000