स्टाम्प ड्यूटी घटाई
स्टाम्प ड्यूटी में किसानों को फायदा पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने संयुक्त स्वामित्व वाली गैर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी है।
अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है और इसके विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
शहीदों को मिलने वाले घर और फ्लैट पर पूरा पंजीयन शुल्क माफ रहेगा।
हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर भी स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा में घटोतरी की गई है।
सीएनजी और एविएशन फ्यूल सस्ता
प्रदेश में सीएनजी और एविएशन फ्यूल पर लगने वाले वैट को कम करके इसकी कीमतों में कमी लाने के प्रयास किए गए हैं।
किसानों के लिए
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा।
5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
गरीबों के लिए
-एसएसी एसटी एवं टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया
- प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश में टीएसपी में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान
पाक विस्थापितों को आवास के लिए सहायता
-एसएसी एसटी एवं टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया
- प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश में टीएसपी में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 25 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान
- पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपये प्रति परिवार सहायता
हर जिले में आयुष्मान मॉडल सीएचसी
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के लिए 27660 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज दिया जाएगा
-संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना
-आयुष्मान मॉडल सीएचसी हर जिले में
- प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसलटेंसी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन
- मिशन में प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जाएगा
- 1500 चिकित्सकों व 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित होंगे।
4 लाख नई भर्तियों की घोषणा
सरकार ने अगले पांच साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष एक लाख से ज्यादा भर्ती की जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए सरकार नई नीति की लाएगी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित किया है जिस पर सरकार 100 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी।
युवाओं के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्रामों के जरिए डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी।
अटल उद्यमी योजना के तहत स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपये के विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
पर्यटन के विकास पर खर्च करेगी सरकार
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इस कार्यकाल में पर्यटन के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 20 पर्यटन स्थलों पर करीब 200 करोड़ रुपयों के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राज्य के पुरातात्विक स्थानों और हैरिटेज स्थलों के विकास के लिए राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही जयपुर में परकोटे के स्मारकों के लिए जयपुर वॉल्ड सिटी हैरिटेज डेवलपमेंट प्लान पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रमुख स्थानों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, सरकार इसके लिए अलग से प्लान तैयार करेगी।
राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग हब
पचपदरा में राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग हब बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। बाहरी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा।
कचरे के निस्तारण के लिए 650 करोड़
बजट में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। 2750 किलोमीटर के नौ ग्रीन फील्ड स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कचरे के निस्तारण के लिए 650 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।
अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण कार्य पर 1300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इस साल 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाना प्रस्तावित किया है। महिलाओं के लिए सरकार 14 करोड़ रुपये के खर्चे से पिंक टॉयलेट बनवाएगी।
इसके साथ ही सरकार ने राजस्थान पथ परिवहन निगम में 1600 कर्मियों की भर्ती प्रस्तावित की है। प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी लाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।
राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होगा काम
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ऊर्जा भंडारण करने हेतु नई नीति लाई जाएगी, साथ ही 5846 गांवों तक पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली से वंचित रहे 2 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
विकसित राजस्थान 2047 के मॉडल पर काम किया जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क स्थापित होंगे और 9000 करोड रुपए की लागत से राज्य में सड़कों का रिपेयर और नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
निदा फाजली के शेर से की बजट भाषण की शुरुआत
अपने बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने निदा फाजली का एक शेर पढ़ते हुए कहा कि
सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो
सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने हर घर जल पहुंचने में नाकाम रही, जिसकी वजह से हम इसमें पीछे रह गए।
बजट से नहीं हैं ज्यादा उम्मीदें - डोटासरा
बजट पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 'बजट से उम्मीदें इतनी अधिक नहीं हैं, उन्होंने अभी तक अंतरिम बजट भी लागू नहीं किया है। एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। मुझे उम्मीद है कि महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विभागों के लिए बजट में कुछ होगा।'
राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए नई सरकार अगले पांच सालों में क्या करने जा रही है इसका अनुमान बजट में नजर आएगा। आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा।