MP Budget Session 2024 Live: मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। बजट के बीच विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया।
इंदौर सीए शाखा के अध्यक्ष अतिशय खासगीवाला का कहना है कि बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर का खास ध्यान रखा गया है। 900 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए दिए गए हैं। तीन नई यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई हैं। यह अच्छे संकेत हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसी से किसी भी राज्य का सबसे अधिक तेजी से विकास होता है। स्वास्थ्य के लिए 21150 करोड़ का बजट रखा गया है जो बताता है कि सरकार का ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर अधिक है।
कमलनाथ ने बजट को बताया विश्वासघात वाला बजट
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।
विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, वह इस प्रकार हैं।
हवाई सुविधा बनेगी और सुगम
इस बजट में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। बजट में संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जोकि एक कीर्तिमान है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है।
प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट
मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। इस बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपये मोहन सरकार खर्च करेगी।
खुला करोड़ों का पिटारा
मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।
6 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें
मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है।
2024-2025 को गौवंश रक्षा वर्ष मनाएंगे
गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
ऊर्जा के लिए 19000 करोड़
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मोहन सरकार का बजट अलर्ट
मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।
तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे
मोहन सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का बजट, वन एवं पर्यावरण के 4,725 करोड़ का बजट, 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है। साथ ही गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का बजट। वहीं प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे
इस बार के बजट में एमपी का बजट 16% बढ़ा है। मोहन सरकार ने गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होने की बात कही। वहीं पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।
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विपक्ष के विधायकों के माइक बंद
हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों के माइक बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष बोले बजट के बीच माइक बंद करना सरकार की तानाशाही।
बजट पर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा
जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आ रहा है वह वह 80 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है। इस सरकार का कर्ज क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जुड़ा है सरकार चाह रही है कि कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें लूट के हिस्से में सबका हमारा हिसा बने।
बजट के कुछ अहम बिन्दू
बजट के मुख्य बिन्दू
आसंदी तक पहुंचे कांग्रेस विधायक
विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस विधायक आसंदी के पास पहुंचे। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के सदस्यों को वापस अपनी सीट पर जाने को कहा। कांग्रेस विधायक आसंदी के पास नीचे से कर रहे हैं नारेबाजी
बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए जगदीश देवड़ा
3000 से अधिक सुझाव मिले
डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि बजट तैयार करने के लिए आम जनता से तीन हजार से अधिक सुझाव मिले थे। इनमें से अधिकांश पर विचार किया गया था। बजट तैयार करने में इन सुझावों पर काम किया गया है।
कांग्रेस सदस्य नारेबाजी का कर आसंदी के पास पहुंचे। विश्वास सारंग को बर्खास्त करने, युवाओं को न्याय दो के नारे लगा रहे हैं कांग्रेस सदस्य
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024 25 का बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को टोका
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के नेताओं को कहा कि इस विषय पर कल चर्चा हो गई है। सदन के नियमों के अनुसार चर्चा होंगी। आप नियमों के तहत अपना विषय उठाइए।
भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री नहीं शुरू कर पा रहे हैं बजट
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बजट पढ़ने के लिए कहा।
विश्वास सारंग सदन में बोले
विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि किसके टैटू बने मुझे सब मालूम है। मुझ पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के सदन को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप लगाया।
डॉ मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट में मिली मध्य प्रदेश बजट की मंजूरी। जगदीश देवड़ा पेश करेंगे कुछ देर में विधानसभा में बजट।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने निवास से बजट पेश करने के लिए विधानसभा के लिए रवाना हुए
मोहन सरकार से रोजगार की मांग
मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। ऐसे में जनता की सरकार से उम्मीद है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें ताकि उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। लोगों को अपना गांव, घर-परिवार छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। खासकर ऊर्जाधानी जैसे जिले में यह समस्या है। गांवों में रोजगारपरक प्रशिक्षण शुरू हो जाएं तो कई युवा अपना स्वंय का व्यापार और रोजगार कर सकते हैं।
पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कसा तंज
बजट प्रस्तुत होने से पहले पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने कहा कि न मध्यप्रदेश के लिए भाजपा का रोड मैप है और न ही कोई संकल्प है। आज जो बजट पेश होगा वो सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी है। सरकार कर्ज लेकर घी पीने वाली है, कर्ज पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है, यह कैसा वित्त प्रबंधन है। यह घोटालों की सरकार है, इनकी जितनी भी योजनाएं होती है, उनमें सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार माफिया चला रहे हैं।
डिप्टी सीएम ने की पूजा अर्चना
बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम बोले
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये बजट जनता के लिए, जनता को समर्पित होगा। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। मुझे खुशी है इस बात कि आज 2024-25 का बजट प्रस्तुत होगा। ये बजट आम जनता का है। इसलिए मैंने पुरानी परंपरा का निर्वाहन किया है कि बजट से पहले मैं जनता का सुझाव लेना चाहूंगा और इसके साथ हमने प्रबुद्धजनों से विचार विर्मश किया है। हमनें इस बजट में सभी को फोकस में रखा है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो।
सिंगरौली की जनता को एमपी बजट 2024 से आस
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले बजट से विंध्य क्षेत्र की ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के हर आमो खास को बड़ी उम्मीद है। वैसे तो सिंगरौली जिले से प्रदेश सरकार को इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन ऊर्जाधानी का यह इलाका आज भी पिछड़ापन का दंश झेल रहा है।
मध्य प्रदेश के बजट से किसानों को उम्मीद
मध्य प्रदेश में पेश हो रहे बजट को लेकर किसानों को भी मोहन सरकार से बड़ी उम्मीद है। किसानों का मनाना है कि एक्सपोर्ट टैक्स में सरकार कमी कर किसानों को राहत पहुंचा सकती है। इसके अलावा कृषि यंत्र और किसानी से जुड़े सामान पर टैक्स कम किया जा सकता है, जिससे किसानों की लागत कम हो और उन्हें राहत मिले। इस बार किसान बजट को लेकर काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं।
डिप्टी सीएम ने दो जुलाई को मंत्रालय में बजट 2024-25 को अंतिम रूप दिया
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार दो जुलाई को मंत्रालय में बजट 2024-25 को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मनीष सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।