आज की सदन की कार्यवाही पूरी हुई। आगे की कार्यवाही अब कल यानी बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी।
फतेहपुर में मकबरे में हंगामे की घटना पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घटना के सात दिन पहले एक नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तय समय पर घटना भी की। सारे साक्ष्य सबके सामने हैं। इसके बाद भी सरकार उस नेता को बचा रही है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री एवं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के Axiom-4 मिशन की सफलता पर उनके सम्मान में सरकार की तरफ से बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। मौजूद सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया।
बताते चलें कि करीब चार दशक बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भारत ने वापसी की। एक्सिओम-4 मिशन के तहत लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सफलता पूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) से धरती पर वापसी की। ग्रुप कैप्टन शुक्ला और उनकी टीम को देशभर से शुभकामनाएं मिलीं। अब यूपी विधानसभा में बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायक पल्लवी पटेल मोबाइल से वीडियो बनाने लगीं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें वीडियो न बनाने की हिदायत दी। बनाए गए वीडियो को डिलीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सोशल मीडिया पर सदन का कार्यवाही का वीडियो देखा तो मैं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड मिलेगा।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने फतेहपुर में मकबरे में हुए हंगामे की घटना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता ने सात दिन पहले लोगों को आने का आह्वान किया। तय समय पर हंगामा किया। पुलिस उसको संभाल नहीं पाई। सरकार का यह मोटिव हो चुका है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े।
कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सैकड़ों मामलों में मिनिमम 22 दिन और अधिकतम 134 दिन के भीतर सजा हुई। इतनी जल्दी न्यायिक प्रक्रिया से किसी भी सरकार में सजा नहीं हुई। वर्तमान में प्रदेशभर में 12 फोरेसिंक लैब काम कर रही हैं। तीन जिलों में काम चल रहा है। बाकी तीन जिलों में जिस दिन जमीन मिल जाएगी, वहां भी फोरेंसिक लैब बना दी जाएगी। हर मंडल में फोरेंसिक लैब बनाने का लक्ष्य है।
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने हत्या, छेड़छाड़, दुष्कर्म और पुलिस के उत्पीड़न के आंकड़े रखते हुए अपने सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हर जिले में पर्याप्त फोरेंसिक टीम नहीं है। ऐसे में कैसे आमजन को सुरक्षा मिलेगी।
जलशक्ति मंत्री के बयान पर विधायक इमरान आक्रोशित हो उठे। उन्होंने कहा कि मंत्री झूठे बयान दे रहे हैं। आप फोन करके गांववालों से पूछ लीजिए, यदि पानी पहुंच रहा होगा तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने योजना की जांच कराने की मांग की।
सपा विधायक इमरान के सवाल का जवाब देते हुए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इमरान अपनी बीबी की कसम खाकर बताइए कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसका विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया। मंत्री ने आगे कहा कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, उसने लिखकर दिया है कि 90 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। यदि काम नहीं हुआ तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
इसके जवाब में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार पत्रकारों का पूरा सम्मान करती है। कोविड में पत्रकारों के निधन पर सरकार ने 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की। सीतापुर में जिस पत्रकार की हत्या की गई, उनके आरोपियों का संबंध कहीं न कहीं सपा से जुड़ता है।
सपा विधायक ने बलिया में पेपर लीक और हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की तुलना करीब 50 साल पहले की घटनाओं से करते हुए सरकार को घेरा। कोविड के दौरान पत्रकारों के खिलाफ की कार्रवाई का भी जिक्र किया। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र की हत्या की घटना पर भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों की सुरक्षा पर काम करे?
विपक्ष के सवालों का उत्तर देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस विभाग में हमने 2 लाख 19 हजार से ज्यादा भर्तियां की। महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण दिया गया। हम पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक बना रहे हैं।
सपा विधायक हाथों में एक लंबा कैलेंडर लेकर पहुंचे। इसमें उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ समेत विभिन्न नारे लिख रहे थे।
विपक्ष के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 3 लाख 38 हजार 590 शिक्षक कार्यरत हैं। 3.5 लाख शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं। 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं। मर्जर के बाद 50 बच्चों में तीन शिक्षक (एक प्रधानाचार्य, एक सहायक शिक्षक और एक शिक्षामित्र) नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक अलग अलग व्यवस्थाओं में 30 और 35 बच्चों में एक शिक्षक तैनात हैं। छह वर्ष की आयु से पहले हम बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश नहीं दे सकते हैं। इसके लिए देशभर में समान कानून लागू किया गया है।
छह वर्ष के कम आयु के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जा सकते हैं। वहां पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा इस वर्ष से प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 3500 हजार प्ले स्कूल शुरू भी कर दिए गए हैं। 19,484 स्पेशल एजुकेटर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे भी नियुक्ति जारी है। मंत्री ने बच्चों के पठन पाठन के लिए लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
सपा विधायक ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था ठीक होती तो आज स्कूल मर्जर की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पिछड़े और अनुसूचित जाति के बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार सरकारी स्कूलों में छह वर्ष की जगह चार वर्ष में बच्चों के नामांकन की व्यवस्था कराएगी या नहीं ? सरकार प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती करेगी नहीं या नहीं?
विपक्ष के एक अन्य नेता ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का सवाल रखा। इस पर सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का अधिकार यूपी सरकार के पास नहीं है। हमने पत्र लिखकर भारत सरकार से निवेदन किया है। उनका उत्तर मिलने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा।
सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने फतेहपुर जिले में मकबरे में हिंदू संगठनों के हंगामे की खबर पर बहस की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से आश्वासन मिला।