लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार सशस्त्र बलों को समय के हिसाब से फैसले लेती है। डिलीवरी अनुबंध की समयसीमा के अनुसार ही होती है। उन्होंने बताया कि एस-400 मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी करेगा। यह बहुत बड़े क्षेत्र में एक सतत और प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के मामले में अहम कदम साबित होगा। इस प्रणाली के शामिल होने से देश की वायु रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने स्थानीय निकाय चुनावों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने के लिए नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस अस्वीकृत करने की जानकारी दी। इस नियम के तहत सदन के समस्त विधायी कार्यों को स्थगित कराकर चर्चा की जाती है। ये प्रस्ताव माकपा के वी शिवदासन और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने दिए थे।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसान सम्मान निधि के दुरुपयोग का मुद्दा उठा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सवालों के जवाब में बताया कि अब तक 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 1.7 लाख करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। योजना शुरू करते समय सरकार का अनुमान था कि देश में करीब 15.5 करोड़ किसान हैं। बाद में सत्यापन के बाद इनकी संख्या 12.5 करोड़ आंकी गई। इनमें से 11.5 करोड़ का पंजीकरण हो गया है।
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2020-21 में वातानुकूलित कोच में यात्रा में 70 फीसदी तक कमी आई। रेलमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2019-20 और 2020-21 में एसी कोच में क्रमश: 18.10 करोड़ और 4.90 करोड़ लोगों ने यात्रा की। उन्होंने कहा कि एसी कोच में यात्रा में कमी कोविड के दौरान सीमित ट्रेन चलने के कारण आई। रेलवे ने मार्च 2020 में सभी नियमित ट्रेनों को रद्द कर दिया था।
सरकार ने लोकसभा में कहा कि इस साल उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। 27 नवंबर तक यूपी में जीका के 149, केरल में 83 और महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने जीका वायरस पर नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के लिए केंद्रीय दलों को इन सभी राज्यों में भेजा हैं।
सरकार ने संसद में बताया कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ट्रेनों के किराए में दी जाने वाली छूट रोक दी गई थी। फिलहाल इसे बहाल करने की कोई तैयारी नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि रेल टिकटों में दी जाने वाली छूट बहाल करने के लिए कई आवेदन हमारे सामने आए हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 20 मार्च 2020 से दिव्यांगजन की चार, मरीजों और विद्यार्थियों की 11 श्रेणियों को छोड़ कर सभी यात्रियों के लिए रेल टिकटों में दी जाने वाली छूट को वापस ले लिया गया था।
केद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 3.73 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी। इसमें से 62 हजार करोड़ रुपये एआईएएचएल कंपनी में डाले जाएंगे। एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचे जाने के बाद उसकी अनुसंगी इकाइयां और उसकी देनदारियां इसी कंपनी के पास हैं। अतिरिक्त खर्च की जो अनुमति मांगी गई है उसमें सरकार ने 58430 करोड़ रुपये अतिरिक्त खाद सब्सिडी, 52123 करोड़ रुपये लंबित निर्यात इंसेंटिव के भुगतान और 22039 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी फंड के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय को देने की बात कही है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज ने अनुपूरक मांग का विधेयक लोकसभा में जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक डिमांड फॉर ग्रांट राज्य सभा में पेश किया। अन्य अतिरिक्त खर्चों में 49805 करोड़ रुपये खाद्य और जन वितरण विभाग को, 2400 करोड़ रुपये वाणिज्य मंत्रालय को, करीब 5 हजार करोड़ रुपये रक्षा और 4 हजार करोड़ रुपये गृह मंत्रालय के लिए रखे गए हैं।
राज्यसभा ने शुक्रवार को रिकॉर्ड काम हुआ। सभापति ने बताया शून्यकाल में 17 मामले और विशेष उल्लेख में 6 मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा भोजनावकाश के बाद 21 निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। भाजपा के के जे अल्फोंस के विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध करने के कारण वह उसे सदन पटल पर नहीं रख सके।
राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के कारण गतिरोध के बीच सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष से कैसे बात हो सकती है, वे पिछले सत्र में अपने अमर्यादित व्यवहार के लिए माफी मांगने को ही तैयार नहीं हैं। दरअसल राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कहा कि भाजपा के कुछ सदस्यों ने संसद भवन के उस द्वार पर धरना दे रहे निलंबित सांसदों के आमने-सामने आ गए हैं। इस मुद्दे को जब कुछ अन्य सदस्यों ने सदन में उठाना चाहा तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह इस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को निलंबित सदस्यों के बारे में नहीं बोलने दिया जा रहा है। नायडू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को शून्यकाल में पांच मिनट का समय दिया गया था। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे।
लोकसभा में भगवद गीता की शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य करने और भीड़ हिंसा से सुरक्षा देने वाले बिल सहित 153 निजी विधेयक पेश किए गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निजी डाटा की सुरक्षा के लिए बिल पेश किया। इसके अलावा उन्होंने भीड़ हिंसा से सुरक्षा देने वाला बिल भी पेश किया। उधर, कांग्रेस सांसद भारतीय खुफिया एजेंसियों को अपनी शक्तियों के उपयोग के नियमन के लिए निजी बिल पेश किया। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से गीता की शिक्षा देने वाला निजी बिल पेश किया। बीजू जनता दल के भतृहरि महताब ने लालच देकर धार्मिक धर्मपरिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए विधेयक पेश किया। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने विधेयक पेश किए।
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो साल से बढ़ाकर अधिकतम पांच साल करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए गए। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किए। इसका मकसद सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम पांच वर्ष तक सीमित करने के लिए पेश किए गए। यह दोनों बिल हाल ही जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेंगे।
संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ओमिक्रॉन के कारण कई देश संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आए। उन्होंने बताया कि पीएसी के 100 वर्ष पूरे करने पर 4-5 दिसंबर को होने वाले समारोह में पाकिस्तान समेत विदेशों की 52 हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। कई देशों ने कोरोना के वैरिएंट ओमिक्रॉन के कारण आने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। चौधरी ने बताया कि पीएसी के 100 वर्ष पूरे करने पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसमें प्रधानमंत्री को भी न्यौता भेजा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूूद रहेंगे। वर्ष 1967 में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाने का फैसला लिया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा सांसदों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का यहां आना और हमारे जख्मों पर नमक मलना बेवजह उकसाने का काम है। इस मसले पर उन्हें एकजुटता दिखाई चाहिए थी। हमारे सहयोगी साथियों को गलत तरह से संसद से निष्काषित कर दिया गया है, वह भी उस पार्टी के द्वारा जिसने संस्थागत व्यवधान उत्पन्न किए हैं।
शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे हंमागे के बीच दो विधेयक शुक्रवार को पेश किए गए। सरकार की ओर से केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।
12 सांसदों के निलंबर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर भाजपा सांसदों ने निशाना साधा है। शुक्रवार को राज्यसभा के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद मानसून सत्र में संसद में हुए हंगामे से संबंधित तख्तियां लेते हुए विरोध करते दिखाई दिए।
संसद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि, सभापति का मानना है माफी मांगने पर ही निलंबन रद्द करने के बारे में विचार किया जा सकता है। हंगामें के बीच सदन की कार्रवाई बार-बार बाधित हो रही है।
कांग्रेस सासंद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने लखीमपुर में बेरहमी से की गई किसानों की हत्या पर चर्चा की मांग की है, जिससे सरकार को दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा सके और गृह राज्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाए।