लोकसभा में सदस्यों को अध्यक्ष ओम बिरला की सलाह, बिल पर चर्चा के दौरान बिल से जुड़े मुद्दों पर ही बोलने का प्रयास करें, विधेयक को पढ़ के बोलें। संसद की गरिमा बनाए रखें. सीनियर सांसद भी आरोप-प्रत्यारोप में लग जाते हैं तो नए लोग क्या सीखेंगे।
4,500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भारत का दौरा किया- केंद्र
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि 2014-24 के दौरान सार्वजनिक नीति और शासन पर मध्य-करियर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 32 देशों के 4,500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भारत का दौरा किया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार पर केंद्रित है, जिससे विदेशों में भारत के सुशासन मॉडल का प्रसार और अनुकरण संभव हो सके।
उन्होंने कहा कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) अपने अधीन एक स्वायत्त सोसायटी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी/एनसीजीजी ने लोक प्रशासन, लोक नीति और शासन सुधारों के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, (बांग्लादेश में) ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यह हिंदुओं और हिंदू धर्म पर सीधा हमला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर 8% रह गई है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत और खासकर बंगाल के हिंदुओं को इससे सीख लेनी चाहिए... अब यह स्पष्ट हो गया है कि मोहम्मद यूनुस महज एक कठपुतली है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पुलिस लोगों को मार रही है, लेकिन कोई भी शोक संतप्त परिवारों से मिलने और संवेदना जताने नहीं जा सकता। यह कैसी तानाशाही है?
वहीं शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले पर उन्होंने कहा, पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कानून व्यवस्था के अनुसार क्या अनुमति दी जा सकती है, इसके लिए स्थानीय सरकार जवाबदेह है। किसे अनुमति दी जानी चाहिए और कौन फिर से माहौल खराब कर सकता है, यह जिला प्रशासन सबसे अच्छी तरह जानता है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आज का काम-काज पूरा होने तक राज्यसभा का समय बढ़ाया गया। लोकसभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।
राज्यसभा में बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हुआ।
इस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 1863 में कोलकाता (तब Calcutta) में एक बॉयलर में विस्फोट हुआ, तब बंगाल काउंसिल ने एक कानून बनाया था, 6 दूसरे राज्यों में भी अलग-अलग कानून बने। 1920 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, फिर 1923 में एक कानून बना, इसमें सुरक्षा के नियम बनाए गए। ये बॉयलर्स बिल एक प्रकार से देश को सुरक्षित बनाता है, सुरक्षित बनाता है। कामगारों को सुरक्षा मिले, जवाबदेही तय हो, जनता और उद्योग जगत पर विश्वास कायम करता है।
लोकसभा में The Railways (Amendment) Bill, 2024 पर चर्चा की जा रही है।
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर कहा, यह निंदनीय है, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी... ये मौजूदा पंजाब सरकार की विफलता है, उनकी अपरिपक्वता दिख रही है। ये साफ हो गया है कि वे पंजाब का प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। पंजाब में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं लेकिन क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के साथ ऐसा हुआ तो अब लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। शहरों और गांवों में लोगों से जबरन वसूली की जा रही है, उन्हें डरा-धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। एक नेता में जो प्रशासनिक गुण होने चाहिए, वह हमारे मुख्यमंत्री में नहीं हैं। सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस हमले का एक और सीधा कारण ये है कि लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा और नाराजगी है जो अब सामने आ गई है।
पिछले पांच वर्षों में 730 सीएपीएफ, एनएसजी और एआर कर्मियों ने आत्महत्या की- सरकार
पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के 700 से अधिक कर्मियों ने आत्महत्या की है, जबकि इस अवधि के दौरान 55,555 ने इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में सीएपीएफ, एनएसजी और एआर में 144 आत्महत्याएं, 2021 में 157, 2022 में 138, 2023 में 157 और 2024 में 134 मामले सामने आए, जो पांच वर्षों में 730 मामले हैं। मंत्री ने कहा कि आम तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काम के घंटे आठ घंटे की शिफ्ट में होते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि, यह परिचालन संबंधी जरूरतों के आधार पर अलग-अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक छुट्टी/प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कर्मियों को आराम और छुट्टी मिल सके। मंत्री ने कहा कि पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति को लागू करने और पर्याप्त आराम और छुट्टी सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा, सीएपीएफ, एनएसजी और एआर की कार्य स्थितियों/सुविधाओं और कल्याण में सुधार सरकार का निरंतर प्रयास है।
व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव संसद के मौजूदा सत्र के कामकाज का हिस्सा नहीं- केंद्र
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव संसद के मौजूदा सत्र के स्वीकृत विधायी कामकाज का हिस्सा नहीं हैं। व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 को 12 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया था। सरकार ने कहा कि कानून की धारा 1 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना नहीं की गई है, क्योंकि अधिनियम को लागू करने से पहले भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाले खुलासों से सुरक्षा के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता है।
वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, वहां जो स्थिति है, उससे हमने उन्हें अवगत कराया है। उन्हें बताया है कि वहां क्या-क्या हुआ है और लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं...लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है। लोगों के घर, बिजनेस, पाठशालाएं सबकुछ बह गया है। हमने अपील की है कि राजनीति को परे रखते हुए वहां लोगों की जितनी मदद की जाए वो करें।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोके जाने पर कहा, कांग्रेस की सरकार चाहे प्रदेश में रही हो या देश में उन्होंने क्या-क्या किया है वह सब जानते हैं... अभी कोई मंत्री भी वहां(संभल) नहीं जा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष को वहां जाकर स्थिति को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का आंकड़ा इस मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालांकि, केरल राज्य सरकार ने 17 अगस्त, 2024 के अपने ज्ञापन में वायनाड में भूस्खलन के कारण 359 लोगों की मृत्यु/लापता, 95 लोग 40% से अधिक विकलांग, 378 घायल लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी थी।
समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद ने कहा, संभल में जाने से रोकने का सिलसिला भाजपा सरकार का लगातार जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था लेकिन उन्हें रोका गया और हमारे सांसदों पर FIR की गई, कल अखिलेश यादव ने सदन में इस पूरी बात को रखा है और सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया है, उचित कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन इतना कहने के बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया।
भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संभल की घटना पर कहा, यह बहुत गंभीर बात है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।
नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी - कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्र शेखर ने कहा, राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति के लिए अर्जी दे रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस जब भी अपने राज्य में सत्ता में होती है तो वे इसी प्रकार दिखाई देते हैं। संविधान सबको अधिकार देता है और उसका पालन होना चाहिए। संभल की हालत अब अच्छी नहीं है। हम लोग चिंता में हैं लगातार सदन में कोशिश कर रहे कि संभल पर चर्चा हो, मैं तो कहता हूं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश के हालात पर कहा, स्थिति खराब है, मैंने अपनी सरकार से कार्रवाई करने और हमारे ISKCON भक्तों, हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। यह विदेश नीति की बात नहीं है, यह हमारी भावना, कृष्ण भक्तों की बात है।
समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जो कर रही है उससे उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या है कि जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से रोका जा रहा है... हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वहां क्या घटना हुई और इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन सरकार की मंशा गलत लग रही है, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों।
भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, कानून-व्यवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए... दंगा उत्तर प्रदेश में 2017 से बंद हो चुका है, दंगे की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका गया, हम इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं, यही बात हमने आज सदन में उठाई। इसके विरोध में INDIA गठबंधन के विभिन्न दलों ने वॉकआउट किया है क्योंकि हम संभल में शांति और सद्भाव चाहते हैं, इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जो भी सहयोग चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के चीन पर दिए गए बयान पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'सदन के पटल पर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की विफलता के बाद राहुल गांधी जी रस्म अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र संभल जाने का प्रयास कर रहे थे। जिस पर सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। संभल पर कांग्रेस के किसी नेता ने न कुछ बोला, न ही कुछ लिखा और आज अचानक सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने और INDIA गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में ये काम किया है।'
भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'राहल गांधी के पास Z+ASL सुरक्षा है, ये वो सुरक्षा है जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास है। इस सुरक्षा के व्यक्ति को जहां भी जाना होता है उससे पहले वो कार्यक्रम बताना पड़ता है ताकि उस जगह पर पहले से ही पुलिस पहुंचे और उस जगह को सैनिटाइज करती है उसके बाद क्लियर करती है। न आपके दिल की भावना थी न ही आपने औपचारिक रूप से जाने की मंशा रखी।'
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में भारत-चीन मुद्दे पर बयान दिया। इससे पहले विदेश मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर जानकारी दी थी। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-चीन के बीच हुए सीमा विवाद के बाद अब संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ है और मुद्दा धीरे-धीरे सुलझ रहा है। एलएसी का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू की जा रही है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आज लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया। हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन के साधुओं को जेल में डाला जा रहा है और लोगों को कृष्ण पूजा भी नहीं करने दी जा रही है। हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हैं।
राज्यसभा में विपक्ष किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने विपक्ष पर किसानों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में केंद्र सरकार के मंत्रियों से कहा कि वे उन सदस्यों की बातों का जवाब देने की आदत छोड़ दें जिन्हें बोलने की अनुमति आसन से नहीं मिली है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब लोकसभा में प्रश्काल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे। विभाग के मंत्री प्रह्लाद जोशी जब एक पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ टिप्पणी की जिसके जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कुछ कहते हुए सुने गए। इस पर बिरला ने कहा, ‘मंत्रीगणों से आग्रह है कि जिसे (सदस्य को) इजाजत नहीं दी उनका जवाब देने की आदत छोड़ दें।’
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। बुजुर्गों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों को पहले मिलने वाली सब्सिडी की बहाली की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, 'भारत सरकार की ओर से यात्रियों को कुल सब्सिडी 56,993 करोड़ रुपये की दी जाती है। हर 100 रुपये की यात्रा सेवा की कीमत 54 रुपये ली जाती है। सभी श्रेणियों के यात्रियों को 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।’ वैष्णव ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में सड़कों से पूरे देश को जोड़ा गया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और मझोले रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है।
संभल हिंसा तो लेकर भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव
विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में अदाणी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने अदाणी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस, आप, राजद, शिवसेना यूबीटी, डीएमके और वामपंथी पार्टियों के सांसद शामिल रहे। टीएमसी इस विरोध प्रदर्शन में शामिलन हीं हुई। वहीं राहुल गांधी संभल जाने के चलते इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए।
राहुल गांधी के आज संभल जाने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 'हमारी पार्टी पहले ही वहां जाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली थी और वे (राहुल गांधी) अब जा रहे हैं।'
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में अकाली दल नेता सुखबीर बादल पर गोली चलने की घटना की निंदा की। उन्होंने घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि किसानों से किए गए वादे सरकार क्यों पूरे नहीं कर रही है? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति का यह वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 'हम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। वह राज्यसभा के अभिभावक और संविधान के संरक्षक हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा है, वह कांग्रेस भी प्रधानमंत्री से पिछले चार-पांच साल से पूछ रही है। हम भी इस पर चर्चा चाहते हैं और हमने नोटिस भी दिए हैं। हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति ने भी ये सवाल उठाया।'
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अदाणी मामले पर चर्चा के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही डीएमके सांसद ने चक्रवाती तूफान फेंगल से तमिलनाडु में हुई तबाही और दो हजार करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।