रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 342 प्रस्तावों को मंजूरी
सरकार ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने और 2 लाख से अधिक घर खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस साल 16 नवंबर तक 94,367 करोड़ रुपये के 342 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए कहा कि इन प्रस्तावों को किफायती और मध्य-आय आवास (स्वामीह) निवेश कोष को पूरा करने के लिए विशेष विंडो के तहत मंजूरी दी गई है।
धन शोधन नियम पालन करने के लिए 28 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का पंजीकरण
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वजीरएक्स, कॉइन डीसीएक्स और कॉइनस्विच सहित 28 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सेवा प्रदाताओं ने खुद को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के साथ पंजीकृत किया है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी। चौधरी ने कहा, दिशानिर्देश भारतीय बाजार में सेवा देने वाले ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लागू होती हैं। उक्त वीडीए सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सभापति ने पुनर्गठित किया राज्यसभा उपसभापति पैनल, इसमें 50% महिलाएं
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। इसमें 50 फीसदी भागीदारी महिला सांसदों की है। पैनल के आठ सदस्यों में अब चार महिला सदस्य होंगी। धनखड़ ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उच्च सदन के लिए पुनर्गठित पैनल की घोषणा की। इसमें कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम, और भाजपा सांसदों फांगनोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह को जगह दी गई है। बता दें कि सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में इस पैनल के सदस्य ही सदन की अध्यक्षता संभालते हैं।
‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी
लोकसभा ने ‘अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023’ को ध्वनिमत से मंजूरी दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी
राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा एक ही नारा लगाती है कि यह PM मोदी की जीत है, इसलिए जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि यह PM मोदी की जीत है, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि PM मोदी खुद कहते हैं कि यह किसानों, बेरोजगारों और सुशासन की जीत है और आज वे (BJP) PM मोदी की बात न मानते हुए कह रहे हैं कि यह PM मोदी की जीत है, तो वे खुद तय कर लें कि किसकी जीत है?
अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक-हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस समय मोदी जी का ज्ञान कहां था? वे समय-समय पर अपने ज्ञान निकालते हैं। भाजपा के पास प्रधानमंत्री के आलावा और कोई चेहरा नहीं है तो यह भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद की नहीं मोदी जी की जीत है, उन्हें यह मान लेना चाहिए।
मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे: अठावले
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भाजपा को तीन राज्यों में बड़ी सफलता मिली है। जनता को हम पर विश्वास है। हमने लोगों के लिए काम किया था, इसलिए 3 राज्यों में सत्ता मिली है, इसका मतलब साफ है कि 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, NDA की सरकार आएगी।
'लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सकारात्मक संकेत'
भाजपा सांसद दीया कुमारी ने कहा कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार के विकास के कार्यों को देखकर ही जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है। ये लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। पिछली बार से भी अधिक सीटें आने की उम्मीद है।
राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ: राघव
AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 115 दिन बाद मेरा निलंबन समाप्त हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति का धन्यवाद करता हूं। मैं 115 दिन सदन के बाहर रहा, इस दौरान मैं लोगों के हक की बात नहीं कर पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अंततः राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ।
राघव चड्ढा 115 दिनों के बाद संसद लौटे
AAP सांसद राघव चड्ढा 115 दिनों के बाद संसद में लौट आए। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका निलंबन रद्द कर दिया।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।
हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को मौत की सजा पर चर्चा की मांग की।
सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी और इससे क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में सबसे आगे रहने वाले श्रमिकों के लिए गंभीर खतरे पर चर्चा की मांग की।बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग के हाल ही में ढहने में श्रमिकों की चिंताजनक स्थिति फिर से सामने आई।