तीनों सेनाओं में 1.35 लाख कर्मियों की कमी
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी दी कि सेना में सबसे अधिक 1.18 लाख रिक्तियों के साथ तीनों सेवाएं 1.35 लाख कर्मियों की कमी से जूझ रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 30 सितंबर तक भारतीय नौसेना (नाविकों) में कुल 11,587 की कमी का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर, 2022 तक भारतीय वायु सेना (वायुसेना और गैर-लड़ाकू) में रिक्त पदों की संख्या 5,819 थी। सेना में संख्या एक जुलाई तक थी और इसमें जूनियर कमीशंड अधिकारी और अन्य रैंक के अधिकारी शामिल थे।
अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना में जेसीओ/ओआर के लिए कुल 40000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2022 में अग्निवीरों के लिए कुल 3,000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर के रूप में 3,000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है उन्होंने कहा कि जवानों के स्तर पर सभी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत की जा रही हैं।
रवि किशन ने जगैर सरकारी विधेयक लोकसभा में पेश किया
भाजपा सांसद रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के प्रावधान वाला एक गैर-सरकारी विधेयक लोकसभा में पेश किया। गोरखपुर से लोकसभा सदस्य ने गैर सरकारी कामकाज के तहत सदन में ‘जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019’ पेश किया। इसके अलावा कई अन्य गैर सरकारी विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। जनता दल (यूनाइटेड) के आलोक कुमार सुमन ने दवाओं की कीमत निर्धारित करने वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया। द्रमुक की टी सुमथि ने निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए आवासीय सुविधा के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया।
भाजपा ने बिहार में जंगल राज लौटने का किया दावा
भाजपा के सतीश चंद्र दुबे ने शुक्रवार को बिहार में हाल में हुई अपराध की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यसभा में आरोप लगाया कि बिहार में ‘‘जंगल राज-पार्ट 2’’ लौट आया है। उनके इस दावे का जनता दल यूनाइटेड (जद-यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार प्रतिकार किया। शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए दुबे ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में हत्या, डकैती और बलात्कार की कुछ घटनाओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अपराध की घटनाओं से जनता में भय का माहौल है।
राज्यसभा में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए निजी विधेयक पेश
राज्यसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के प्रावधान वाला एक निजी विधेयक पेश किया। आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए विरोध किया कि संसद को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाए। शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज के दौरान माकपा के विकास रंजन भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक पेश किया। इसमें उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। उच्च सदन में शुक्रवार को कुल 31 निजी विधेयक पेश किए।
वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के बीच संबंध का कोई डेटा नहीं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों या बीमारी के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और संबंधित बीमारियों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। पवार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है जिसमें पर्यावरण के अलावा व्यक्तियों की भोजन की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।
देश में खाद्यान्न संकट पैदा होने की आशंका नहीं: गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्यान्न संकट पैदा होने की आशंका से शुक्रवार को इनकार किया। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और सरकार नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करती है। गोयल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में अभी खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है और चावल, गेहूं एवं दालों का पर्याप्त ‘बफर स्टॉक’ है और खाद्यान्नों की कमी से निपटने के लिए सरकार जागरुक है। उन्होंने कहा कि विश्व खाद्यान्न संकट का सामना कर सकता है लेकिन सौभाग्य से यहां स्थिति भिन्न है और भारत में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। आने वाले समय में इसमें कोई कमी नहीं होगी।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।