पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इसरो ने अंतरिक्ष में विभिन्न मिशनों द्वारा छोड़े गए मलबे को हटाने का शोध शुरू कर दिया है। इसके लिए वह संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करेगा।
लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पारित हो गया। यह विधेयक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की पात्रता की तिथि को स्पष्ट करता है।
राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र ने बताया कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुए दंगों में 101 लोगों ने अपनी गंवाई जान गंवा दी। वहीं इन दंगों में 3,366 लोग घायल भी हुए। केंद्र ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद से वहां पर 366 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं इस कार्रवाई में 96 आम नागरिक और 81 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हुई है। ये आंकड़े पांच अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2021 के बीच के हैं। केंद्र ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद किसी भी हिंदू या कश्मीरी पंडित ने घाटी से विस्थापित नहीं किया गया है।
विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित की गई राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन टीडीपी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया है।
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमनें पहले ही कहा था कि सांसदों का निलंबन तभी वापस होगा, जब तक वे माफी नहीं मांग लेते। मैं फिर से उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो किया था, उसकी माफी मांग लें।
12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा काटा। विपक्ष सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।
शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, प्रह्लाद जोशी मौजूद हैं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। उन्होंने चीन-भूटान समझौता ज्ञापन और सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की है।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। उन्होंने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, मृतक किसानों को मुआवजा दिए जाने क मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की है।